जयपुर। किसी बीमारी या दुर्घटना से अपनी आंखे खोने वाले लोगों को नया रोशन जीवन देने के उदेश्य से राजस्थान में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की है। राइट टू साइट विजन के तहत इस पॉलिसी को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इस पॉलिसी के तहत लोगों को बेहतर नेत्र बीमारी संबंधि ट्रीटमेंट मिले और दृष्टिहीन (अंधे) लोगों को नई आंख मिल सके इस पर काम किया जाएगा।
मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से मिली रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में तीन लाख से अधिक दृष्टिबाधिता से पीडि़त लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को लाया गया है। देश में साल 2020 में अंधता प्रसार दर 1.1 प्रतिशत थी, जिसे राइट टू साइट विजन पॉलिसी के तहत 0.3 प्रतिशत तक लाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
केराटोप्लास्टी सेंटर एवं आई बैंक खोले जाएंगे
सरकार इस पॉलिसी के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालित करेगी। इस पॉलिसी के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निजी संगठनों और एनजीओ की ओर से एकत्रित कॉर्निया को प्राथमिकता से सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा।
आई डोनेट के लिए चलाया जाएगा अभियान
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इस पॉलिसी के लागू होने के बाद राज्य में लोगों को आई डोनेट के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिलों में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्ट, हॉस्पिटलों और अन्य चैरिटेबल संस्थाओं के साथ मिलकर बड़े स्तर पर नेत्रदान के लिए मुहीम चलाई जाएगी।
