राजस्थान में फ्री बिजली का नया फॉर्मूला जारी, 77 लाख परिवारों को मिलेगी राहत

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला : 150 यूनिट तक बिजली बिल होगा शून्य

जयपुर — राजस्थान में लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए राज्य की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत फ्री बिजली के नए फॉर्मूले की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत, जो उपभोक्ता प्रति माह 150 यूनिट तक बिजली की खपत करेंगे, उनका बिल अब पूरी तरह शून्य आएगा।

गुरुवार को जारी दिशा-निर्देशों में साफ किया गया है कि 1.1 किलोवाट की क्षमता वाला सोलर पैनल लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य सरकार की ओर से ₹17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि, उपभोक्ताओं को यह पैनल पहले अपने खर्च पर लगाना होगा और उसके बाद ही उन्हें सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

सब्सिडी प्रक्रिया और पंजीकरण की अनिवार्यता

राज्य सरकार की सब्सिडी के अलावा, केंद्र सरकार भी ₹33,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जब केंद्र की सब्सिडी जारी हो जाएगी, तब डिस्कॉम राज्य की सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ता के खाते में जमा करेगा।

इसके लिए उपभोक्ताओं को दो चरणों की प्रक्रिया पूरी करनी होगी —

1. राजस्थान डिस्कॉम की वेबसाइट या बिजली मित्र मोबाइल ऐप पर अपनी सहमति दर्ज करनी होगी।

2. इसके बाद पीएम सूर्यघर राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कर अधिकृत विक्रेता के माध्यम से सोलर पैनल लगवाना होगा।

सोलर सिस्टम की न्यूनतम क्षमता 1.1 किलोवाट रखी गई है। स्थापना के बाद डिस्कॉम की टीम निरीक्षण करेगी, और संतुष्ट होने पर सब्सिडी स्वीकृत की जाएगी।

केवल स्वयं की छत वाले उपभोक्ता ही होंगे पात्र

गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह लाभ केवल उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके पास स्वयं की छत है। किराये या साझा संपत्ति वाले उपभोक्ता इस योजना में पात्र नहीं होंगे।

डिस्कॉम्स के अनुसार, राज्य में ऐसे करीब 77 लाख उपभोक्ता हैं, जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट या उससे कम है। इन सभी का बिजली बिल अब शून्य आएगा।

डिस्कॉम्स लेंगे लोन, सरकार देगी किस्त की राशि

राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि उपभोक्ताओं को सब्सिडी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम्स बैंक से लोन लेंगे। बाद में सरकार उसी अनुपात में डिस्कॉम्स को राशि उपलब्ध कराएगी ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की देरी का सामना न करना पड़े।

राजस्थान डिस्कॉम्स की अध्यक्ष आरती डोगरा ने बताया कि योजना से जुड़े सभी उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य दोनों की सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें न केवल मुफ्त बिजली बल्कि भविष्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी प्राप्त होगी।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम

राज्य सरकार का यह कदम हर घर तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने और बिजली खर्च में राहत देने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। इससे न केवल बिजली बिलों का बोझ घटेगा बल्कि घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।