तेजस्वी का हर घर सरकारी नौकरी वादा: राजनीति की नई चाल या पब्लिक झांसा?

तेजस्वी यादव का चुनावी बुलंद वादा, ‘हर घर सरकारी नौकरी’ योजना से मचेगा तूफ़ान?

बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राजद के नेता तेजस्वी यादव ने एक ऐसा वादा किया है, जिसने राजनीतिक पटल पर अग्नि सुलगा दी है। उन्होंने घोषणापत्र नहीं, बल्कि नवीन सामाजिक कानून के नाम पर हर उस परिवार को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, जिसमें अभी तक कोई सरकारी नौकरी न हो।

तेजस्वी के अनुसार, जैसे ही उनकी पार्टी सत्ता में आएगी, 20 दिन के भीतर इस वादे को कानून की शक्ल देंगे। इस अधिनियम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 20 महीने के भीतर बिहार में किसी भी घर में सरकारी नौकरी न हो, यह स्थिति अब बदलेगी।

“नौकरी नवजागरण” की परिकल्पना या चुनावी लोभना?

तेजस्वी यादव ने इस वादे को बड़ी बयानी अंदाज में पेश किया:

“हम नौकरी की राजनीति नहीं, नौकरी का नवजागरण करेंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो हर उस घर को सेवा देंगे जहाँ अब तक किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है।”

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वे यह भी दावे करते हैं कि पिछली 20 साल की सरकार ने जनता को डर से बांध रखा, परंतु अब उन्हें नौकरी ही अधिकार बन जाएगी।

नीतीश-मोदी शासन पर कटाक्ष

तेजस्वी ने सीधे सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि

“उनके शासनकाल में लोगों ने रोज़गार की उम्मीद नहीं, डर ही देखा। हमारे इरादे मजबूत हैं, वादे नहीं।”

2020 के चुनावों में उन्होंने 10 लाख नौकरियां देने की घोषणा की थी, इस बार वह इसे कानून के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं।

गठबंधन में सीएम फेस विवाद, तेजस्वी की सीधी दावेदारी

इस वादे के बावजूद, महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस और अन्य घटक दल अभी इस वादे को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहे।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह निर्णय संघर्ष और चर्चा के बाद लिया जाएगा, न कि किसी एक व्यक्ति की दावेदारी से।

प्रश्न उठते हैं: यह सपना कितनी हकीकत?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी का वादा आकर्षक तो है, लेकिन उसकी कार्यशीलता और बजटीय व्यवहार्यता संदिग्ध है।

• क्या राज्य की आर्थिक स्थिति इसी पैमाने पर इस योजना को सह सकती है?

• सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे बनी रहेगी?

• इस कानून के उल्लंघन पर क्या प्रावधान होंगे?

इन सवालों के जवाब के बिना यह वादा जन-स्पर्शी घोषणापत्र से ज़्यादा प्रचार-रणनीति लगने लगती है।