भजनलाल सरकार का बड़ा कदम: छोटे शहरों में फैलेगा PNG-CNG नेटवर्क, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
CGD नीति 2025 से राजस्थान में मिलेगी सुरक्षित गैस और रोजगार की नई राह
जयपुर। राजस्थान में अब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क का तेजी से विस्तार होगा। लंबे समय से प्रतीक्षित ‘राजस्थान CGD नीति-2025’ को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के लागू होने से राज्य के छोटे और मंझोले शहरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है।
इन वर्गों को मिलेगा सीधा लाभ
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नई नीति के तहत घरेलू उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को PNG की सुरक्षित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही वाहनों में CNG के उपयोग को प्रोत्साहित कर राज्य में स्वच्छ ईंधन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
कमेटियों का गठन और निगरानी तंत्र
CGD नीति को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है। इसके अलावा, निदेशक (स्वायत्त शासन) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ‘डिस्ट्रिक्ट सिटी गैस कमेटी’ (DCGC) भी बनाई जाएगी, जो स्थानीय निकायों के सहयोग से कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी।
भर्ती और रोजगार की दिशा में बढ़े कदम
राज्य सरकार ने न केवल गैस नेटवर्क विस्तार के ज़रिए रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, बल्कि विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ाए हैं। अब तक 75,000 युवाओं को नौकरी देने का दावा करने वाली सरकार ने हाल ही में 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। वर्ष 2025 में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती का कैलेंडर भी पहले ही जारी कर दिया गया है।
निष्कर्ष
राजस्थान की CGD नीति-2025 केवल ईंधन वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, पर्यावरण सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विस्तार का द्वार भी खोलती है। छोटे शहरों तक PNG और CNG का विस्तार प्रदेश के संतुलित और टिकाऊ विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
