Rajasthan Budget 2024
चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा-दीया कुमारी
राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनेगी बकाया वैट के मामलों के लिए 31 जुलाई तक के लिए एमनेस्टी योजना चलाएंगे
वाहन कर से जुड़ी एमनेस्टी योजना चलाई जाएगी, माइनिंग एमनेस्टी योजना में ओवरलोडिंग में कंपांउड राशि में 96 फीसदी तक छूट दी जाएगी
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निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन और सभी जिलों में 24 घंटे काम करनेवाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे
चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स खत्म होगा। वहीं, लैंड टैक्स खत्म करने की भी घोषणा की गई है। पहले के लैंड टैक्स के बकाया मामलों में छूट दी जाएगी। स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर ई-लाइसेंस की व्यवस्था लागू होगी।
100 करोड़ से महाराणा प्रताप सर्किट बनेगा
गोवर्धन परिक्रमा, पूंछड़ी का लोटा को शामिल करते हुए 20 प्रसिद्ध मंदिरों का विकास करने के लिए 315 करोड़ का बजट दिया गया है।
महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आर्ल्ड फोर्सेज म्यूजियम के लिए डीपीआर बनेगी। ह – जोधपुर के खेजड़ली में अमृता देवी विश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनेगा।
200 करोड़ से मॉडर्न होगी पुलिस, मीसाबंदी पेंशन फिर बहाल
बजट में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। थानों में साइबर हेल्प डेस्क तैयार होगी।
आपातकाल में मीसा और डीआरआई बंदियों की लोकतंत्र सेनानी पेंशन फिर से बहाल करने की घोषणा की गई है।
मीसाबंदियों को 20 हजार रुपए पेंशन और 4000 रुपए मेडिकल सुविधा दी जाएगी। लोकतंत्र सेनानी पेंशन अधिनियम बनेगा, इसके लिए बिल लाया जाएगा।
महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। नारी निकेतन में सीसीटीवी लगाए जाएंगे।
कर्मचारियों के लिए बजट में
कर्मचारियों को प्रमोशन के अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे। डीपीसी में दो साल की छूट दी जाएगी। कर्मचारियों को जीपीएफ की डिटेल ऑनलाइन दी जाएगी।
वहीं, उनके रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन से जुड़ी मंजूरियां दी जाएगी। पेंशनर्स को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी होंगे।
अगले साल से आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका और पंचायतीराज कर्मचारियों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी की जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई, किराए में मिलेगी छूट
सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 की गई है। इसके लिए 1800 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरो के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की जाएगी। इसमें 100 रुपए तक मासिक प्रीमियम देना होगा। इसके बाद 60 साल पर 2000 रुपए पेंशन मिलेगी।
60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में आधा किराया ही लगेगा। छूट 30 से बढ़ाकर 50 फीसदी की गई है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदला
चिरंजीवी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है। इस योजना में कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल होगा।
अगले साल से हाईवे पर एक्सीडेंट में जान बचाने के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस उपलब्ध करवाई जाएंगी।
महिलाओं के लिए बजट में घोषणा
लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को एक लाख से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलेगा। पीएम मातृ वंदन योजना के तहत महिलाओं को पहले प्रसव पर 5000 से बढ़ाकर 6000 रुपए किया जाएगा। इस पर 90 करोड़ खर्च होंगे। हर ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा। इस पर 20 करोड़ खर्च होंगे।
50 युवाओं को ओलिंपिक के लिए किया जाएगा ट्रेंड
ओलिंपिक में भाग लेने के लिए प्रदेश के लिए मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा की गई है। इसमें 50 युवाओं का ओलिंपिक में चयन के लिए ट्रेंड किया जाएगा। इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ की लागत से स्पोर्टस सेंटर खुलेंगे।
युवा और शिक्षा के लिए बजट में
पिछली सरकार के समय पेपरलीक और समय पर परीक्षाएं नहीं होने से युवाओं के भविष्य से अन्याय हुआ। इससे युवाओं में गहरा असंतोष है। सरकार बनते ही पेपरलीक के दोषियों को सजा दिलाने एसआइअटी बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। युवाओं को एंप्लोयबल बनाना जरूरी है। हर जिले में रोजगार मेले और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाए जाएंगे।
आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा। करीब 20 हजार युवाओं को गाइड हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी। अल्प आय वर्ग, सीमांत किसानों के बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा मिलेगी।
पहली से आठवीं के सभी छात्र और 9 से 12 वीं तक की छात्राओं को 1000 रुपए मिलेंगे। इससे 70 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा।
बजट में किसानों के लिए
2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा। 20 हजार फार्म पोंउ, 5000 किसनों के हलिए वर्मी कंपोसट, फूडपार्क और हॉर्टिकलल्चर हब बनेंगे। 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे।
किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जांएगे। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड। पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवारों को कर्ज दिया जाएगा। हर गोपालक को 1 लाख का कर्ज दिया जाएगा।
