जयपुर – नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मुआवजा नीति के तहत जमीन के बदले जमीन देने के मामलों पर रोक लगा दी है। मुआवजे से जुड़े ऐसे सभी मामलों में आगामी आदेश तक आगे फाइलों में ही बंद रहेंगे। बताया जा रहा है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा में सेक्टर रोड के बड़े मामले हैं, जहां भूमि मालिक और कॉलोनाइजर्स को ‘उपकृत’ किया गया। उनसे जो जमीन ली गई, उसके बदले मुआवजे के तौर पर अच्छी जगह ज्यादा मूल्य की भूमि दे दी गई।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में केवल इन शहरों में ही ऐसे 27 बड़े मामले बताए जा रहे हैं। सचिवालय में मंगलवार को विभाग की पहली ही बैठक में खर्रा एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि आगामी आदेश तक इन मामलों में काम रोक दें। पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के ऐसे सभी मामलों की जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे के लिए फैसल । बैठक में अफसर प्रोजेक्ट्स का एजेंडा लेकर आए, लेकिन मंत्री ने अपना ‘विजन’ बता दिया। जयपुर में रिंग रोड के पास ऐसे कई मामले हैं, जहां मुआवजे के रूप में जमीन के बदले जमीन दी गई। इनमें फागी रोड, नेवटा, गोनेर रोड के ज्यादा मामले हैं। इसके अलावा जोन 12 में सेज से जुड़े इलाकों में सेक्टर रोड के लिए जमीन अवाप्त की गई। इस इलाके में तीन बड़े कॉलोनाइजर-डवलपर्स की जमीनें हैं। एक कॉलोनाइजर की तो जेडीए के बड़े अफसरों के साथ नियमित बैठक होती रही है।
