बढ़ती महंगाई के दौर में गरीब परिवारों को मिलने वाला रियायती दर व फ्री गेहूं आगामी फरवरी से आधा ही रह जाएगा। कोरोना के दौरान चयनित परिवारों को दिए जाने वाले प्रति यूनिट 5 किलोग्राम नि:शुल्क गेहूं का वितरण बंद कर दिया है।
अगले महीने से गरीबों के निवाले पर ब्रेक
बढ़ती महंगाई के दौर में गरीब परिवारों को मिलने वाला रियायती दर व फ्री गेहूं आगामी फरवरी से आधा ही रह जाएगा। कोरोना के दौरान चयनित परिवारों को दिए जाने वाले प्रति यूनिट 5 किलोग्राम नि:शुल्क गेहूं का वितरण बंद कर दिया है। इस कारण फरवरी माह से चयनित परिवारों को हर महीने केवल केन्द्र सरकार की ओर से देय प्रति यूनिट पांच किलोग्राम गेहूं ही नि:शुल्क मिल पाएगा। गरीब परिवारों को सस्ता अनाज मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार ने अत्योदय, बीपीएल, एसबीपीएल, एपीएल कैटेगरी के उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। पूर्व में इस योजना में केन्द्र सरकार की ओर से दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं वितरण किया जाता था। इस योजना में अत्योदय परिवार को प्रति राशनकार्ड 35 किलोग्राम नि:शुल्क गेहूं देने के साथ ही खाद्य सुरक्षा के अन्य कैटेगरी के उपभोक्ताओं को एक व दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं राज्य सरकार को दिया जाता था।
कोरोना में गेहूं का वितरण, अब हुआ बंद
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केन्द्र सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा के तहत गरीब परिवारों को कोरोना के दौरान पांच किलोग्राम प्रति यूनिट गेहूं सभी प्रकार के चयनित परिवारों को नि:शुल्क देने की घोषणा की गई थी। दिसम्बर 2022 तक इस योजना में चयनित परिवारों को नि:शुल्क गेहूं का वितरण भी किया गया। वहीं जनवरी 2023 से इस योजना को बंद कर दिया गया। पूर्व में एक महीने के गेहूं का उठाव जनवरी में होने से अलवर जिले में जनवरी में चयनित उपभोक्ताओं को दोनों ही योजनाओं का प्रति यूनिट 10 किलोग्राम गेहूं नि:शुल्क मिला था, लेकिन अब फरवरी महीने के राशन वितरण के दौरान चयनित उपभोक्ताओं को केवल पांच किलोग्राम प्रति यूनिट ही नि:शुल्क गेहूं मिल पाएगा।
अब केन्द्र सरकार नि:शुल्क देगी गेहूं
केन्द्र सरकार की ओर से आगामी दिसम्बर तक खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय, बीपीएल, एसबीपीएल, चयनित एपीएल परिवारों को प्रति यूनिट ५ किलोग्राम नि:श़ुल्क गेहूं देगी। यानि राशन की दुकानों पर मिलने वाला गेहूं अब नि:शुल्क मिलेगा।
