राजस्थान सरकार ने अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों के 14,000 राशन कार्डों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से हटा दिया है। यह फैसला उन कार्ड धारकों के खिलाफ लिया गया है, जो एक साल से अधिक समय तक अनाज नहीं ले रहे थे।
क्यों हुए राशन कार्ड निरस्त?
जिला रसद विभाग ने पाया कि इन कार्ड धारकों ने योजना के तहत मिलने वाले गेहूं या अन्य अनाज का लाभ नहीं उठाया और अपनी उपस्थिति राशन डीलर के पास दर्ज नहीं करवाई। सॉफ्टवेयर के जरिए यह जानकारी सामने आई, जिसके बाद विभाग ने सरकार को रिपोर्ट भेजी। सरकार ने अपनी जांच के बाद इन्हें योजना से बाहर कर दिया।
क्या होगा आगे?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के पोर्टल पर इन 14,246 कार्ड धारकों की जगह अब अन्य पात्र परिवारों को जोड़ा जाएगा। योजना के तहत 5.75 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को मुफ्त गेहूं का लाभ मिलता है।
गिवअप योजना से प्रेरणा:
सरकार ने हाल ही में गिवअप योजना शुरू की है, जिसमें ऐसे लोग जो अब अनाज खरीदने में सक्षम हैं, उन्हें अपना नाम राशन कार्ड से हटवाने का सुझाव दिया गया है। अब तक 100 से अधिक लोगों ने आवेदन कर अपने नाम योजना से हटवा लिए हैं। यह प्रक्रिया 31 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसके बाद विभाग एक अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा।
