गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की समयसीमा निर्धारित करने के लिए याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने आश्वासन दिया कि दो महीने के भीतर इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा। याचिका की ओर से एडवोकेट गोपाल शंकरनारायण ने इसे तत्काल सुनवाई के लिए पेश करने का अनुरोध किया था।
पीएमएलए कानून पर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई 27 नवंबर तक टली
PMLA Reconsideration Petitions Postponed to November 27
सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए कानून पर 2022 के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई को 27 नवंबर तक स्थगित कर दिया। 2022 के फैसले में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आरोपियों की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की शक्तियों को बरकरार रखा था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई हैं।
गुरुवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की अनुपस्थिति में कोर्ट ने सुनवाई को टालने का निर्णय लिया। ईडी के वकील ने भी इस स्थगन का विरोध नहीं किया, और सुनवाई अब 27 नवंबर को होगी।
