जयपुर। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है ! जानकार सूत्रों के अनुसार सचिन पायलट ने कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में रहने का ‘ऑफर ठुकराया है ! पायलट को एआईसीसी में महासचिव पद की पेशकश की ! … लेकिन पायलट ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि उनकी रुचि राज्य की राजनीति में ही है. माना जा रहा है कि आलाकमान के भरोसेमंद नेता ने यह पेशकश की थी. पायलट ने केंद्र की बजाय राज्य में ही राजनीति करने की इच्छा व्यक्त की. अब गेंद्र कांग्रेस आलाकमान के पाले में है.
वहीं दूसरी ओर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक जबरदस्त चर्चा चल रही है ! कल दिल्ली स्थित एक पांच सितारा होटल में पायलट की पूर्व राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के साथ मुलाकात की चर्चा है. बता दें कि हाल ही में सचिन पायलट ने जयपुर में अनशन किया था और इस अनशन को लेकर दिल्ली में मुलाकातों का दौर चल रहा है.
दिल्ली के नेता बैलेंस पॉलिटिक्स के पक्षधर !
राजस्थान में चल रहे सियासी घनटाक्रम को लेकर दिल्ली के नेता बैलेंस पॉलिटिक्स के पक्षधर है ! पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य बताए जा रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रंधवा की रिपोर्ट में वो तथ्य बताए गए हैं जिनके जरिए कांग्रेस को कांग्रेस के नेता ही नुकसान पहुंचा रहे हैं.
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रिपोर्ट में सत्ता और संगठन में भावी बदलवा को लेकर सुझाव दिए:
रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कुछ मंत्रियों का आचरण पार्टी की नीतियों के विपरीत है. इन्हें तत्काल बदलने की आवश्यकता है. रिपोर्ट में विस्तृत तौर पर सचिन पायलट के अनशन का उल्लेख किया गया है. प्रभारी रंधावा ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि अब समय आ गया है जब राजस्थान कांग्रेस को लेकर निर्णायक फैसला लिया जाए. रिपोर्ट में सत्ता और संगठन में भावी बदलवा को लेकर सुझाव दिए हैं. इसके साथ ही रंधावा ने को-ऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की वकालत की है. अब रंधावा की रिपोर्ट पर खडग़े और राहुल गांधी को निर्णय लेना है.
अब अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई होगी:
आपको बता दें कि इससे पहले पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने बुधवार को कहा कि पायलट ने मुद्दा सही उठाया है, लेकिन उनका तरीका गलत था. उन्होंने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस से जुड़े पहले के कई घटनाक्रमों के संदर्भ में यह भी कहा कि पहले कई बार कार्रवाई होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, लेकिन अब अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई होगी.
