भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक: नगरीय विकास, RPSC, मेडिकल टूरिज्म सहित कई बड़े फैसले
सोमवार को राजस्थान की भजनलाल सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता में विस्तार से जानकारी दी।
राज्य को मिलेगी नई टाउनशिप नीति
कैबिनेट ने राज्य में नियोजित नगरीय विकास के लिए टाउनशिप पॉलिसी को मंजूरी दी। नई नीति के तहत कॉलोनियों में खेल और पार्क के लिए 7%, सुविधा क्षेत्र के लिए 8% और श्रमिक आवास हेतु 5% भूमि आरक्षित करनी होगी। कॉलोनाइज़र को 5 वर्षों तक कॉलोनी का रखरखाव करना होगा। इसके अलावा जल स्त्रोतों के लिए बफर जोन तय कर राज्यस्तरीय निगरानी समिति गठित की जाएगी।
RPSC में सदस्य बढ़े, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी तय
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में अब अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होंगे, पहले यह संख्या 7 थी। इस बदलाव का उद्देश्य भर्तियों को समयबद्ध पूरा करना है। इसके साथ ही, सदस्य बाबूलाल कटारा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है।
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कर्मचारियों को प्रमोशन में राहत
शासन सचिवालय सेवा नियमों में संशोधन कर वरिष्ठता अनुपात 13:10 से बदलकर 16:10 कर दिया गया है। साथ ही पदोन्नति के लिए अनुभव में 2 वर्ष की शिथिलता दी गई है। इसके अलावा, पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक का पदनाम बदला गया और वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का नया पद सृजित किया गया। अनुकंपा नियुक्तियों में भी छूट प्रदान की गई।
शिक्षा के क्षेत्र में फैसले
कॉलेज और विश्वविद्यालयों में UGC मानकों के अनुरूप करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) को संशोधित किया गया है। इससे शिक्षकों को पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। ओसियां के राजकीय पीजी कॉलेज का नाम अब शहीद गोरखराम और रायसिंहनगर के कन्या कॉलेज का नाम जंभेश्वर कन्या महाविद्यालय होगा।
RUHS को मिलेगा एम्स जैसा दर्जा
राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) को एम्स की तर्ज पर स्वायत्त संस्था बनाने का निर्णय लिया गया है। यह कदम प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म का केंद्र बनाने की दिशा में है। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना और प्रवासी भारतीयों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की योजना है।
ग्रीन राजस्थान 2025 नीति को मंजूरी
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ‘ग्रीन राजस्थान 2025’ नीति को स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत पर्यावरण के अनुकूल योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
सिटी गैस वितरण नीति लागू होगी
राजस्थान सिटी गैस वितरण नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे पाइपलाइन गैस आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उपयोग को बल मिलेगा।
जनसुनवाई और बिजली बिलों पर मंत्री का बयान
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जनसुनवाई सरकार की नियमित प्रक्रिया है। ऊर्जा मंत्री के बकाया बिलों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी भुगतान नियमों के अनुसार किए जा रहे हैं।
इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, जो नगरीय ढांचे, शिक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों को मजबूती देंगे।
