नई दिल्ली:
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि केंद्र सरकार 15 जुलाई 2025 से हाइवे पर दोपहिया वाहनों से भी टोल वसूल सकती है। इन अटकलों के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।
टू-व्हीलर वाहन चालकों को राहत
गडकरी ने कहा कि दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है और हाइवेज पर यह छूट आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाइक और स्कूटर जैसे वाहनों का सड़कों पर प्रभाव बहुत कम होता है, इसलिए उन्हें टोल से मुक्त रखा गया है।
सोशल मीडिया पर गडकरी का स्पष्टीकरण
गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा,
“हाईवे पर दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने की सरकार की कोई योजना नहीं है। दोपहिया वाहनों के लिए टोल पर पूरी तरह छूट जारी रहेगी।”
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क्यों उठी थी यह आशंका?
हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सरकार टोल प्रणाली में बदलाव लाने पर विचार कर रही है, जिसमें टोल वसूली को वाहन की श्रेणी और हाइवे उपयोग के अनुसार ऑटोमेटिक सिस्टम से जोड़ने की बात कही गई थी। इसी के चलते यह भ्रम फैला कि दोपहिया वाहन भी इसकी जद में आ सकते हैं।
गडकरी ने बताई अपनी बड़ी उपलब्धि
इसी क्रम में गडकरी ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारत में ई-रिक्शा को बढ़ावा देना उनके अब तक के कार्यकाल की सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने बताया कि
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2014 में भारत में ई-रिक्शा की शुरुआत हुई थी।
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अब तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों को मैन्युअल श्रम से मुक्ति मिल चुकी है।
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खास तौर पर पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में, जहां हाथ से रिक्शा खींचने का प्रचलन था, ई-रिक्शा ने लोगों को सम्मानजनक आजीविका दी है।
निष्कर्ष
वर्तमान में और निकट भविष्य में दोपहिया वाहनों को हाइवे टोल से छूट मिलेगी। नितिन गडकरी के बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार बाइक चालकों से टोल वसूलने की कोई योजना नहीं बना रही है, जिससे लाखों दोपहिया वाहन चालकों को राहत मिली है।
