बीकानेर: राजस्थान सरकार के वर्ष 2025-26 के बजट पर नेताओं की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां कांग्रेस नेता नित्यानंद पारीक ने इसे गरीब, मजदूर और बेरोजगार विरोधी बताया, वहीं बीकानेर (पश्चिम) विधायक जेठानंद व्यास ने इसे आधारभूत विकास से जुड़ा बजट करार दिया।
कांग्रेस नेता नित्यानंद पारीक का विरोध
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नित्यानंद पारीक ने कहा कि यह बजट नया कुछ नहीं लेकर आया और सरकार पुरानी घोषणाओं को भी पूरा करने में विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि:
- कर्मचारियों के लिए दी गई छूट मात्र छलावा है।
- अच्छी फसल होने के बावजूद सरकारी खरीद अब तक शुरू नहीं हुई।
- बीकानेर को रेलवे बाईपास, ड्राई पोर्ट और हवाई सेवा विस्तार की जरूरत थी, लेकिन बजट में इसे अनदेखा किया गया।
- रेल फाटकों की समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे बीकानेर की जनता को फिर निराशा मिली।
- बेरोजगारों के लिए घोषणाएं तो की गईं, लेकिन नई सरकारी भर्तियां नहीं हुईं।
विधायक जेठानंद व्यास ने बजट को सराहा
बीकानेर (पश्चिम) विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में पेश बजट ने बीकानेर को कई सौगातें दी हैं।
बीकानेर के लिए बजट की बड़ी घोषणाएँ:
बिजली व्यवस्था सुधार: गेमना पीर रोड पर 132 केवी जीएसएस स्वीकृत, जिससे मुरलीधर व्यास नगर और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी।
जल आपूर्ति: करमीसर, गेमना पीर रोड और सुजानदेसर में 5 करोड़ की लागत से पानी की टंकी और पाइपलाइन बिछाई जाएगी।
संस्कृति और कला: लोकगायकों और संगीतकारों को बढ़ावा देने के लिए गवरी देवी कला केंद्र की स्थापना होगी।
शिक्षा और खेल:
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- बीकानेर में बालिका सैनिक स्कूल, डिजिटल प्लैनेटेरियम और स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा।
- सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में तीरंदाजी और शूटिंग कोर्स शुरू किए जाएंगे।
स्वास्थ्य सेवाएँ: - घरणीधर में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेगा।
- जिला अस्पताल में डेडीकेटेड जिरियाट्रिक सेंटर उन्नत किया जाएगा।
- पीबीएम अस्पताल में एडवांस बर्न केयर सेंटर खुलेगा।
धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार: शीतला माता, लक्ष्मीनाथ, हनुमान और मुरलीमनोहर मंदिरों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण होगा।
सड़क और बुनियादी ढांचा: - विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से नई सड़कें बनाई जाएंगी।
- ट्यूबवेल और हैंडपंप की स्वीकृति भी मिली।
पुजारियों के लिए राहत: पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर ₹7500 और भोग की राशि ₹3000 की गई।
न्याय और प्रशासन: बीकानेर में पोक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायालय स्थापित होगा।
राजस्थान सरकार की अन्य प्रमुख घोषणाएँ:
100 यूनिट की बजाय 150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
“बुजुर्गों को दवा, बुजुर्गों को सम्मान” योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को घर पर दवाइयाँ मिलेंगी।
कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है।
पर्यटन हेरिटेज कमांड सेंटर और बाढ़ प्रबंधन योजनाएँ भी शुरू होंगी।
बजट को लेकर बीकानेर की जनता की मिली-जुली राय
जहां सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर सत्ताधारी दल खुश नजर आ रहा है, वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक और असंतोषजनक बताया है। अब देखना यह होगा कि ये घोषणाएँ वास्तव में ज़मीन पर उतरती हैं या सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित रहती हैं।
