राजस्थान विधानसभा सत्र से पहले शिक्षा विभाग ने स्कूलों की समस्याओं पर कार्रवाई शुरू की
राजस्थान: आगामी राजस्थान विधानसभा सत्र को लेकर शिक्षा विभाग अब अलर्ट हो गया है और इसने स्कूलों की समस्याओं की जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) ने सभी संयुक्त निदेशकों और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है, जिसमें उन्हें स्कूलों और शिक्षकों से संबंधित सभी जानकारियां शालादर्पण पोर्टल पर इंद्राज करने को कहा गया है।
विभाग को एक-एक जानकारी जुटानी होगी:
- क्रमोन्नत राजकीय विद्यालयों: विधानसभावार, जिलेवार और विद्यालयवार स्वीकृत पदों का विवरण।
- गत पांच वर्षों और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में क्रमोन्नत विद्यालयों: विद्यालयवार और विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत पदों का विवरण।
- मर्ज-डीमर्ज विद्यालयों की संख्या: विगत पांच वर्षों और वर्तमान सरकार के कार्यकाल तक।
- महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में रूपान्तरित विद्यालयों की संख्या।
- बालिका विद्यालयों का विवरण: जिनको अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित किया गया है।
- सीधी भर्ती का विवरण: वर्तमान सरकार के कार्यकाल में और उनकी स्थिति।
- स्थानांतरण की जानकारी।
- सहायक कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती की जानकारी।
- पांच वर्षों में डीपीसी का विवरण।
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में डीपीसी: संवर्गवार और सत्रवार संख्या।
- लम्बित डीपीसी: विभिन्न संवर्गों की वर्तमान स्थिति।
- तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक पद पर लम्बित डीपीसी: मण्डलवार जानकारी।
- अधिशेष कार्मिकों का समायोजन: विधानसभावार विवरण।
- नि:शुल्क योजनाओं की जानकारी: लैपटॉप, साइकिल, टैबलेट आदि के वितरण का विवरण।
इस कार्रवाई का उद्देश्य विधानसभा सत्र से पहले स्कूलों की स्थिति और समस्याओं का समाधान करना है, ताकि सरकार की नीतियां और योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो सकें।
