बीकानेर। गुरुवार को जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई और जिला जन अभाव अभियोग समिति की बैठक आयोजित हुई। जनसुनवाई में 86 मामलों की सुनवाई की गई, जबकि समिति की बैठक में 16 मामलों पर चर्चा हुई।
प्रमुख निर्देश:
जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों को प्राप्त शिकायतों को शुरुआती स्तर पर ही निपटाने का निर्देश दिया।
महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्देश:
- हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी:
- अतिक्रमण और सफाई की शिकायतों पर कलेक्टर ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।
- यूआईटी और हाउसिंग बोर्ड के बीच समन्वय कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना:
- खातों में धनराशि जमा न होने की शिकायतों पर आवेदन में त्रुटियां सुधारने और जल्द समाधान के निर्देश।
- सड़क अतिक्रमण (बीकासर, नोखा):
- सड़क के बीच बने अवैध टीबे पर कार्रवाई के लिए ग्राम विकास अधिकारी को फील्ड विजिट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश।
- कार्यालय उपस्थिति:
- कार्यालय समय में कार्मिकों की अनुपस्थिति पर आईजीएनपी के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:
- जल जीवन मिशन: पेयजल कनेक्शन और साफ-सफाई संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान।
- अतिक्रमण हटाना: सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने और कब्जा मुक्त करवाने पर विशेष ध्यान।
- आवासीय कॉलोनी का विकास: करणी औद्योगिक रीको एरिया के प्रकरण पर मौके का मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश।
समिति की बैठक:
जिला जन अभाव अभियोग समिति की बैठक में 16 प्रकरणों पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों का समयबद्ध और नियमों के तहत समाधान सुनिश्चित किया जाए।
अधिकारियों की उपस्थिति:
बैठक में नगर विकास न्यास सचिव अपर्णा गुप्ता, नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) डॉ. दुलीचंद मीना, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
