नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर विकास कार्यों में राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं को अब तक मंजूरी नहीं दी गई है। बेनीवाल ने इसे राजनीतिक द्वेषता करार देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है।
सांसद बेनीवाल ने 28 सितंबर 2024 को नागौर जिला विद्युत समिति की बैठक का उल्लेख करते हुए बताया कि खींवसर विधानसभा के खजवाना गांव में 33/11 केवी जीएसएस, कुड़छी ग्राम पंचायत के गोदारो की ढाणी में 33/11 केवी जीएसएस और करनू में 132 केवी जीएसएस के नए विद्युत उपकेंद्रों का प्रस्ताव रखा गया था। इसके अलावा, जहां विद्युत लोड अधिक है, वहां अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाने, सौभाग्य योजना में चयनित ढाणियों से 45,000 रुपये का राइडर शुल्क हटाने और बिजली से वंचित ढाणियों में विद्युतीकरण की मांग भी की गई थी।
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बेनीवाल ने यह भी कहा कि विद्युत दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और आबादी के ऊपर से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइनों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इन सभी प्रस्तावों की अनदेखी की है।
सांसद बेनीवाल ने इस राजनीतिक भेदभाव को लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ बताया और मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि जिला विद्युत समिति का गठन केंद्र सरकार के निर्देशानुसार किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बैठक में लिए गए निर्णयों की अनदेखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा का उल्लंघन है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से भी सांसद ने ट्वीट के जरिए इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की है।
