राइजिंग राजस्थान के तहत, प्रदेश के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के विकास के लिए एक अनूठी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, राजस्थान के 51,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को आप अपने या अपने परिवार के नाम पर रख सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम ₹2 करोड़ का निवेश करना होगा, जो शिक्षा विभाग की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकार का विजन है कि “कोई भी बच्ची फर्श पर बैठकर न पढ़े।” बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देने के साथ, राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दानदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है।
पिछले साल 138 भामाशाहों ने एक हजार करोड़ से अधिक का योगदान दिया। अब, अगर कोई दानदाता ₹2 करोड़ से अधिक का निवेश करता है, तो उस स्कूल का नाम दानदाता के नाम पर रखा जाएगा।
बुधवार को कोलकाता दौरे पर शिक्षा मंत्री ने व्यापारियों से अपील की कि वे राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प में सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान पहल के तहत, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रवासियों से सहयोग मांगा जा रहा है।
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निवेश के क्षेत्र:
- आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम
- सोलर पैनल और खेल सुविधाएं
- कक्षाओं और स्कूल भवनों का निर्माण
मारवाड़ी समुदाय को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि विदेशों और भारत में बसे मारवाड़ी, अपनी मातृभूमि से जुड़ाव दिखाते हुए शिक्षा के विकास में योगदान कर सकते हैं। जयपुर में, 6 नवंबर को, 116 करोड़ के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। अब कोलकाता से भी ऐसी ही उम्मीदें हैं।
राजस्थान के 19,000 प्राथमिक स्कूल, 16,000 माध्यमिक स्कूल और 26,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुविधाओं के लिए तैयार किया जा रहा है।
