अब राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं

बीकानेर। प्रदेश में भाजपा की सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने पूर्व की गहलोत सरकार के फैसले को पलटने से अब प्रदेश में सीधे-सीधे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एन्ट्री हो गई है और अब सीबीआई प्रदेश सरकार की अनुमति के बिना ही किसी भी मामले की जांच कर सकेंगी। इसको लेकर भजन सरकार ने सीबीआई को अनुमति दे दी है।बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सियासी संकट के दौरान 19 जुलाई 2000 को प्रदेश में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से दी गई स्वीकृति को वापस ले लिया था। किंतु सीएम भजनलाल ने प्रदेश से जुड़े मामलों की सामान्य जांच के लिए सामान्य सहमति की अनुमति दे दी है। इस संदर्भ में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी करने से सीबीआई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ त्वरित व प्रभारी कार्रवाई कर सकेगी। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के सीबीआई को अनुसंधान के लिए अपनाई गई नीति से अनुसंधान में विलम्ब एवं अपराध के साक्ष्य नष्ट होने की संभावना बनी रहती थी।