Education Department News: शिक्षा विभाग नए साल में बेरोजगारों, शिक्षकाें और छात्रों को खुशखबरी देने की तैयारी कर रहा है। सालों से पेंडिंग चल रहे कार्यों को पूरा करने का प्लान विभाग ने तैयार किया है। इन्हें सौ दिन की कार्ययोजना में शामिल कर सरकार को भेजा है। इसके तहत विभाग एक महीने में शिक्षक तबादला नीति का ड्राफ्ट (Teacher Transfer Policy Draft) तैयार करेगा। तय अवधि में तबादला नीति ड्राफ्ट अगर तैयार होता है तो पांच साल से इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। पिछली बार साल 2018 में भाजपा सरकार में ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हुुए थे। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार (Congress Government) में तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार नहीं हो पाया। प्रदेश के करीब तीन लाख तृतीय श्रेणी शिक्षक (Third Grade Teachers) तबादले का इंतजार करते रहे हैं।
इसके अलावा शिक्षा विभाग ने सेवा नियमों में संशोधन कर बीते तीन सत्राें से रुकी हुई 17 हजार 682 पदों पर डीपीसी भी सौ दिन में पूरी करने का प्लान तैयार किया है। इन पदों पर डीपीसी होने के बाद शेष पदों पर करीब 30 हजार डीपीसी भी हो सकेंगी। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा।
प्रक्रियाधीन भर्ती पूरी होेगी, नई भर्ती के लिए पदों की गणना
कार्ययोजना के अनुसार 90 दिन में शिक्षा विभाग की ओर से 12,484 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा विभाग में खाली चल रहे पदों की 30 दिन में गणना की अर्थनाएं प्रेषित की जाएंगी। विभाग सौ दिन में अधिशेष शिक्षकों का समायोजन कर रिक्त पदों को भी भरेगा। इसके अलावा पीएम श्री योजना मेें चयनित हुए 402 स्कूलों में बाल वाटिकाएं शुरू की जाएंगी।
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इन पदों पर होगी प्रक्रियाधीन भर्ती पूरी
–2592 पदों पर व्याख्याता (Lecturer Vacancy)
–8842 पदों पर वरिष्ठ अध्यापक (Senior Teacher Post)
–461 पदों पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक (Senior Physical Teacher Post)
–61 पदों पर प्रयोगशाला सहायक (Laboratory Assistant Vacancy)
–528 पदों पर बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक (Basic Computer Instructor Post)
इतने पदों पर होगी डीपीसी
–10,000 पदों पर व्याख्याता के विभिन्न विषय
–6,282 पदों पर प्रधानाचार्य
–1,400 पदों पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (Additional Administrative Officers)
ये काम भी होंगे
–90 दिन में गत दो सत्रों की पात्र बालिकाओं को 7.31 लाख साइकिलों का वितरण किया जाएगा।
–60 दिन में आगामी सत्र के लिए कक्षा छह के उत्तीर्ण जरुरतमंद छात्रों को साइकिल वितरण के लिए गाइडलाइन तैयार करना।
–60 दिन में जरूरतमंद मेधावी 12 वीं पास छात्रों को गत तीन साल के मुफ्त लैैपटॉप वितरण के आदेश और निविदा की कार्यवाही पूरी की जाएगी।
— 60 दिन में कार्यरत संंविदा शिक्षक और समस्याओं के समाधान के लिए समिति का गठन किया जाएगा
–90 दिन में संविदा कार्मिकों को सेवा नियमों में संवर्गित करने के लिए नियम संशोधन की कार्यवाही की जाएगी।
-90 दिन में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत प्रदेश के शिक्षकों को वेतन वृदि्ध का लाभ देने की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
–30 दिन में प्रदेश में कक्षा तीन से आठवीं तक की बालिकाओं को गुड टच बेड टच की कार्यशाला का आयोजन।
–14 फरवरी को मुख्यमंत्री से बालिकाओं को साइकिल वितरण का शुभांरभ कराना।
परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट बनाने पर ध्यान नहीं
परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट बनाने और विद्यालयों में आधारभूत संरचना के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया गया। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति संबंधी नियम संशोधन मुख्यमंत्री स्तर से अनुमोदन होने पर पदोन्नति हो सकती है, फिर भी 100 दिवस का समय मांगा गया है, जो अनुचित है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करवाने की कोई कार्य योजना नहीं है।
-अंजली कुमार शर्मा, प्रदेश मंत्री, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ
कार्ययोजना पूरी हुई तो सुधरेगा बिगड़ा ढांचा
शिक्षा विभाग लक्ष्य तय समय पर पूरा करता है तो आगामी सत्र में विद्यार्थियों को विषय शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे। तबादला नीति से शिक्षकों के तबादले होंगे। इससे शिक्षा विभाग का जो ढांचा बिगड़ गया था, उसमें सुधार आ सकता है।
-विपिन प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ
