बीकानेर। राजस्थान में अगले फाइनेंशियल ईयर (2023-24) से शराब के ठेके सरकारी कर्मचारी चलाएंगे। नीलामी में जिन ठेकों को कोई भी नहीं खरीदेगा। उनको सरकार राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (RTDC), गंगानगर शुगर मिल (GSM) और राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RSBCL) को चलाने के लिए दी जाएगी। इन विभागों के अधिकारी-कर्मचारी शराब के ठेकों का संचालन करेंगे, ताकि राज्य सरकार को रेवेन्यू मिल सके।
आपको बता दें कि राज्य सरकार के लिए शराब एक रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया है। आबकारी ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर (2022-23) में 15 हजार करोड़ रुपए के रेवेन्यू का टारगेट रखा है, जो अगले फाइनेंशियल ईयर में बढ़ाकर इससे भी ज्यादा रखने का अनुमान है।
13 मार्च से शुरू होगी नीलामी
राजस्थान में आबकारी विभाग हर साल 7665 दुकानों के लाइसेंस जारी करता है। इनमें से जो दुकान संचालक अगले साल के लिए लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहेगा, उसका लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाएगा। जो रिन्यू नहीं करवाएगा, उस दुकानों को नीलाम किया जाएगा। तीन चरणों में इन दुकानों की नीलामी होगी, जो 13 मार्च से शुरू होगी। दूसरे चरण की नीलामी 20 मार्च को, जबकि तीसरे और आखिरी चरण की नीलामी 27 मार्च को होगी।
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इस बार सस्ती होगी शराब
आबकारी विभाग ने पिछले दिनों जो नई पॉलिसी जारी की है। उसमें भारत निर्मित अंग्रेजी शराब पर लगने वाली 30 प्रतिशत अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी को हटाने का फैसला किया है। इस निर्णय के बाद अंग्रेजी शराब की बोतल अगले वित्त वर्ष से 10 से 15 रुपए तक सस्ती हो जाएगी।
बार संचालकों का शुल्क भी कम किया
राजस्थान में बार चलाने वालों को फायदा देने के लिए आबकारी विभाग ने नया नियम जारी किया है। इसके तहत उन्हें अब शॉर्ट टर्म लाइसेंस दिए जाएंगे। अभी बार चलाने के लिए आबकारी विभाग होटल या अन्य संस्थाओं को एक साल के लिए लाइसेंस देता है। इसे हर साल रिन्यू करता है। अगले वित्त वर्ष से लाइसेंस एक साल के बजाए 3 माह के लिए भी दिए जाएंगे।
यही नहीं बार चलाने वाले जो होटल या संस्थाएं किसी साल लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाती, फिर अगले साल लाइसेंस लेती है तो उस साल का शुल्क देना पड़ता था। इस बार इसमें कटौती करते हुए केवल 25 फीसदी शुल्क का प्रावधान किया गया है।
