बीकानेर। राजस्थान में खान विभाग ने अलग-अलग जगह 22 बड़े ब्लॉक में बजरी खनन की लीज जारी करने के लिए ऑनलाइन बिड मांगी है। इस बिड में 34 हैक्टेयर से लेकर 100 हैक्टेयर जमीन तक की लीज जारी की जाएगी। राज्य सरकार को इस ऑक्शन से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है।
ये ब्लॉक भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोंक के अलावा नागौर जिले में आवंटित किए जाएंगे। जो बनास नदी के अलावा लूनी नदी में होंगे। सरकार ने बिड में जो शर्ते निर्धारित की है, उसे देखकर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार लोगों को बजरी बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकती है।
खान विभाग के सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के आखिरी सप्ताह में 27 तारीख को बिडिंग शुरू की जाएगी। ये लीज 5 साल के लिए दी जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान में अभी वर्तमान में 45 लीज संचालित है, जिनमें से 25 से ज्यादा लीज का समय मार्च 2024 में खत्म हो जाएगा।
200 रुपए टन में मिलेगी बजरी
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इस बार लोगों को बजरी सस्ती मिल सकती है। क्योंकि राज्य सरकार ने इस बार बिड में जो शर्त रखी है, उसमें रॉयल्टी की चार गुना राशि से ज्यादा दर पर बजरी नहीं बेची जा सकेगी। वर्तमान में बनास के अलग-अलग ब्लॉक पर 500 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति टन की दर से भराई ली जा रही है। वर्तमान में राज्य सरकार प्रति टन बजरी की रॉयल्टी 40 से 50 रुपए प्रति टन ले रही है, जो अलग-अलग जिलों में अलग-अलग दर पर है। इससे 200 रुपए टन तक बजरी मिलने की उम्मीद है।
मॉनिटरिंग सख्ती से होने पर मिलेगी सस्ती बजरी
राज्य सरकार अगर मॉनिटरिंग सख्ती से करेगी तो लोगों को वर्तमान से आधी कीमत पर बजरी उपलब्ध हो सकती है। वर्तमान में अभी जयपुर में 40 टन बजरी का एक ट्रक आमजन को करीब 48 से 50 हजार रुपए में मिलता है, लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद 33 से 36 हजार रुपए में मिल सकता है।
