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Khabar21 > Blog > बीकानेर > अब भारत में नहीं बिकेगा पाकिस्तान से आया एक भी सामान
बीकानेर

अब भारत में नहीं बिकेगा पाकिस्तान से आया एक भी सामान

editor
editor Published May 3, 2025
Last updated: 2025/05/03 at 2:55 PM
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भारत ने लगाया पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध

भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के आयात और पारगमन (ट्रांजिट) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय 2 मई, 2025 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से लिया गया।

इस अधिसूचना में कहा गया है कि पाकिस्तान से उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए किसी भी प्रकार के सामान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयात अब प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 2.30A और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत लागू किया गया है। इस पर विदेश व्यापार महानिदेशक और भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव अजय भादू ने हस्ताक्षर किए हैं।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद सख्ती
यह फैसला 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। भारत ने इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर डालते हुए सख्त रुख अपनाया। इसके तहत पहले ही अटारी-वाघा सीमा बंद की जा चुकी है, पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित किया गया है और सिंधु जल समझौते को निलंबित किया गया है।

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पहले से थी सख्ती, अब पूर्ण रोक
गौरतलब है कि पुलवामा हमले (2019) के बाद भारत ने पाकिस्तान का ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (MFN) का दर्जा समाप्त कर दिया था और पाकिस्तान से आयात शुल्क 200% तक बढ़ा दिया गया था। तब से व्यापारिक गतिविधियां लगभग ठप थीं, लेकिन सीमित मात्रा में कुछ वस्तुएं अब भी भारत पहुंचती थीं। नए आदेश के बाद अब पाकिस्तान से कोई भी उत्पाद—चाहे वह सीधे या किसी तीसरे देश के माध्यम से आए—भारत में नहीं आ सकेगा।

रणनीतिक और आर्थिक असर
इस निर्णय का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत एक बड़ा संभावित बाजार रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बढ़ाने और उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने की दिशा में एक और कड़ा कदम है। हालांकि भारत में कुछ खास वस्तुओं की आपूर्ति पर इसका असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में अनिवार्य है।


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editor May 3, 2025
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