राजस्थान में चल रहे एलपीजी संकट के बीच व्यवसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद अब राज्य सरकार ने भी प्रदेश में सीमित मात्रा में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है।
इस संबंध में राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव Ambrish Kumar ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अब प्रदेश में व्यवसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति 20 प्रतिशत कोटे के आधार पर शुरू की जाएगी।
आवश्यक सेवाओं को दी जाएगी प्राथमिकता
सरकार के निर्देशों के मुताबिक कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों को गैस आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें अस्पताल, मेडिकल संस्थान, शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल, मैस, अन्नपूर्णा रसोई, सरकारी कैंटीन और सरकारी डेयरी शामिल हैं। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है, ताकि जरूरी सेवाओं का संचालन प्रभावित न हो।
होटल और रेस्टोरेंट के लिए विशेष व्यवस्था
राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री Sumit Godara ने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट को भी आवश्यकता के आधार पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होगा, तो उन्हें भी निर्धारित कोटे के अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर दिए जाएंगे।
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उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर 20 प्रतिशत कोटे का निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके लिए जिला कलेक्टर, जिला रसद अधिकारी और गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाएगी, जो आपूर्ति और वितरण की व्यवस्था तय करेगी।
एलपीजी संकट से राहत की उम्मीद
पिछले कुछ समय से व्यवसायिक गैस सिलेंडरों की कमी के कारण होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्टल और अन्य संस्थानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सीमित कोटे के साथ आपूर्ति शुरू होने से इन संस्थानों को आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से आवश्यक सेवाओं में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी और बाजार में अचानक पैदा हुई कमी को भी कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा।
