जयपुर। राजस्थान सरकार जल्द ही आम नागरिकों को व्हाट्सऐप के माध्यम से ई-मित्र की कई सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है और इसके लिए एक आधिकारिक व्हाट्सऐप बिजनेस अकाउंट तैयार किया जा रहा है।
इस नई सुविधा के शुरू होने के बाद प्रदेश के लोग सीधे अपने मोबाइल पर व्हाट्सऐप के जरिए 100 से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इससे नागरिकों को अलग-अलग वेबसाइट या पोर्टल पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और अधिकांश कार्य मोबाइल चैट के माध्यम से ही पूरे किए जा सकेंगे।
विभाग की योजना के अनुसार यह सेवा शुरू होने के बाद उपयोगकर्ताओं को व्हाट्सऐप चैट में विभिन्न सेवाओं के विकल्प दिखाई देंगे। नागरिक अपनी जरूरत के अनुसार सेवा का चयन कर सकेंगे, जिसके बाद जन आधार आधारित सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पूरी आवेदन प्रक्रिया व्हाट्सऐप चैट के जरिए ही संचालित होगी।
जिन सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित है, उनके लिए सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा भी सीधे व्हाट्सऐप पर उपलब्ध कराई जाएगी। उदाहरण के तौर पर बिजली या पानी के बिल का भुगतान करने के लिए संबंधित सीआईएन नंबर चुनकर भुगतान किया जा सकेगा।
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राज्य में वर्तमान में ई-मित्र प्लेटफॉर्म के माध्यम से 600 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें से प्रमुख सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों को घर बैठे आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके।
इस सेवा में वॉयस आधारित सुविधा भी जोड़ी जाएगी, जिससे नागरिक हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में बोलकर भी सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। विभाग का लक्ष्य है कि अगले दो महीनों के भीतर इस प्रणाली को प्रदेशभर में लागू कर दिया जाए।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद विभाग उपयोगकर्ताओं के अनुभव की भी समीक्षा करेगा और जरूरत के अनुसार इसमें सुधार और नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी।
