बीकानेर। विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ओपीएस को खत्म करना चाहती है। दिल्ली से लाखों कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात की पर्ची आ चुकी है। इससे पहले जल जीवन मिशन में कांग्रेस सरकार पर घोटाले के आरोप लगाने विपक्ष ने हंगामा किया। मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि पाप किया है तो सुनना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी तो केवल ईडी आई है जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई भी आएगी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी में सफाई व्यवस्था को लेकर हल्की नोंकझोंक हुई। उपमुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार पर तंज करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में काफी गदंगी हुई है। डिप्टी सीएम के जवाब पर टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री के सफाई अभियान पर तंज किया। वहीं, क्षेत्रीय जनजाति मंत्री जवाब देने में अटके तो डोटासरा ने नाराजगी जताई।
स्टेट हाईवे टोल फ्री करने पर गोल-मोल जवाब
प्रदेश में स्टेट हाईवे को टोल मुक्त करने के सवाल का पीडब्ल्यूडी ने विधानसभा में सीधा जवाब देने की बजाय गोलमाल जवाब दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी ने कहा- स्टेट हाईवे पर वाहनों को टोल मुक्त करने के लिए राज्य सरकार कानूनी और वित्तीय स्थिति पर विचार कर जनहित में फैसला करेगी। स्टेट हाईवे पर लगे टोलबूथ पर पहले नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों को वसुंधरा सरकार ने 14 मई 2018 को टोल फ्री किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को गहलोत सरकार ने टोल फ्री की अधिसूचना को रद्द करके फिर से टोल वसूली शुरू कर दी थी।
टीएडी मंत्री जवाब में अटके तो विधानसभा में हंगामा
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विधानसभा में जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी के जवाब के दौरान अटकने और दूसरे मंत्रियों के सहायता करने पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया।
वल अधिकार के तहत पट्टे देने से जुड़े सवाल के जवाब में बाबूलाल खराड़ी प्रक्रिया बताने लगे। इस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मंत्री खुद जवाब दें, दूसरे मंत्री क्यों बता रहे हैं, मंत्री सक्षम नहीं है क्या? दरअसल, बीएपी विधायक राजुकमार रोत का सवाल था कि आदिवासियों को पट्टों के 25 हजार आवेदन खारिज हो चुके हैं। आदिवासियों को पट्टे नहीं मिलने से उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड लोन, एग्रीकल्चर कनेक्शन सहित सरकारी सकीम का फायदा नहीं मिल रहा है।
