जयपुर। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को सरकार बजट में दो बड़ी सौगात दे सकती है। पहली एक लाख मंत्रालयिक कर्मचारियों क्लर्कको सचिवालय सेवा के बराबर सैलरी-प्रमोशन मिल सकता है। दूसरी सरकारी निगम-बोर्डों में कार्यरत एक लाख कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की घोषणा हो सकती है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 8 फरवरी को राजस्थान का पेश करेंगे। हालांकि बजट पेश होने में अब कम समय ही बचा है, ऐसे में वित्त विभाग इन दोनों मांगों के रिव्यू और रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसी रिटायर आईएएस अफसर की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी। हाल ही में 18 जनवरी को सीएम गहलोत ने मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित कई विभागों के अफसरों के साथ कर्मचारियों के 59 संघों की 100 से ज्यादा मांगों पर 6 घंटे मंथन किया था।
वित्त विभाग के हरी झंडी दिखाने के बाद होगी बजट में घोषणा
सूत्रों ने बताया कि कर्मचारी संघों ने 110 मांगें रखी हैं। हालांकि कर्मचारी वर्ग की सबसे बड़ी यह दो ही मांगें हैं। इन्हें पूरा करने पर अन्य मांगें स्वत: ही खत्म हो जाएंगी। ऐसे में सरकार इन्हीं दो मांगों पर फोकस कर रही है। इन मांगों को पूरा करने पर कर्मचारी वर्ग को संतुष्ट किया जा सकता है। चुनावी साल होने से सीएम गहलोत कर्मचारियों को लेकर कोई कसर नहीं छोडऩा चाहते हैं।
कर्मचारी नेता सूरज प्रकाश टांक, लिखमाराम जाखड़, महेंद्र धायल ने भास्कर को बताया कि कर्मचारी सरकार के विरोध में नहीं है। कर्मचारी भी सरकार के अंग होते हैं। ऐसे में सरकार के अर्थ-वित्त संसाधनों को समझना बहुत जरूरी है। सरकार इन दो बड़ी मांगों को पूरा करती है तो कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग संतुष्ट होगा।
