मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और मेट्रो परियोजनाओं को मिली मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश की आर्थिक मजबूती और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कुल ₹18,541 करोड़ के निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि इन फैसलों से स्वच्छ ऊर्जा, घरेलू सेमीकंडक्टर निर्माण और शहरी परिवहन को नई गति मिलेगी।

टैटो-II जलविद्युत परियोजना को स्वीकृति

भारत की हरित ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने 700 मेगावाट की टैटो-II जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना में ₹8,146 करोड़ का निवेश किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि यह परियोजना देश की स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता को सशक्त बनाएगी और पर्यावरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाएगी।

चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी

तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम उठाते हुए कैबिनेट ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में चार नई सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को हरी झंडी दी है। इन पर कुल ₹4,594 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इससे भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत स्थान मिलने की संभावना है।

लखनऊ मेट्रो फेज 1B को हरी झंडी

शहरी परिवहन क्षेत्र में कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो के फेज 1B को मंजूरी दी है, जिसमें ₹5,801 करोड़ का निवेश किया जाएगा। यह परियोजना लखनऊ की यातायात व्यवस्था को अधिक तेज़, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद करेगी।

विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का मानना है कि इन तीनों प्रमुख क्षेत्रों में निवेश से देश को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, साथ ही लाखों रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इन परियोजनाओं के ज़रिए भारत न केवल ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि टिकाऊ विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति करेगा।

इन फैसलों को भारत के आगामी दशक को तकनीकी, पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाने की रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।