प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी के लिए 12,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सब्सिडी वितरण में उपयोग होगी और इससे 10.33 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थी परिवारों को फायदा मिलेगा।
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार 14.2 किलोग्राम के अधिकतम नौ एलपीजी सिलेंडरों की वार्षिक खरीद पर प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी देती है। यह राशि सीधे पेट्रोलियम कंपनियों को दी जाती है। योजना के तहत पहली बार गैस कनेक्शन लेने वालों को गैस चूल्हा भी निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
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अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए सरकार उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए यह सब्सिडी जारी रख रही है। घरेलू एलपीजी को कम दाम पर बेचने से पेट्रोलियम कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कैबिनेट ने 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मंजूरी भी दी है, जिसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 12 किस्तों में जारी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है और इस सब्सिडी को जारी रखने का फैसला 10 करोड़ से अधिक परिवारों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है।
