


बीकानेर: जिले में जर्जर हालत में पहुंच चुके 92 सरकारी स्कूलों के क्षतिग्रस्त ढांचों को गिरा दिया गया है, जबकि 54 स्कूलों में मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। इस कार्य पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। यह जानकारी सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दी गई, जिसकी अध्यक्षता एडीएम सिटी रमेश देव ने की।
सीडीईओ ने बैठक में बताया कि जिले के करीब 68 प्रतिशत स्कूलों में इको क्लब की स्थापना कर दी गई है। इसके अलावा, सरकारी स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया 16 अगस्त तक चलेगी। अब तक 2.55 लाख विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.75 प्रतिशत कम है।
बैठक में एडीएम सिटी ने निर्देश दिए कि ज्ञान संपर्क पोर्टल पर भामाशाहों द्वारा दान देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। साथ ही, जिले के प्रत्येक विद्यालय के लिए एक क्यूआर कोड बनाया जाए ताकि इच्छुक व्यक्ति सीधा दान कर सकें।
बैठक में डीएसओ ने जानकारी दी कि खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के गिवअप अभियान की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब तक करीब 91 हजार लाभार्थियों ने योजना का लाभ लेना छोड़ दिया है, जो कुल संख्या का 7 प्रतिशत है। यह आंकड़ा जल्द ही 1 लाख पार कर सकता है।
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एडीएम सिटी ने कार्यस्थलों पर महिला उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून की पालना को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, वहां महिला उत्पीड़न रोकथाम समिति का गठन अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित संस्थान पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कॉलेजों और स्कूलों में विशाखा गाइडलाइन की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।