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बीकानेर

बीकानेर में खेजड़ी कटान से आक्रोश, सोलर कंपनी पर गंभीर आरोप

editor
editor Published July 9, 2025
Last updated: 2025/07/09 at 10:03 AM
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बीकानेर: सोलर कंपनी पर 415 खेजड़ी पेड़ काटने का आरोप, गांव में विरोध तेज

बीकानेर। जिले के पूगल तहसील स्थित भानीपुरा गांव से राज्य वृक्ष खेजड़ी के अवैध कटान का एक और मामला सामने आया है। बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने के वीडियो वायरल होने के बाद पर्यावरण प्रेमियों और ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है।

जंगल को किया वीरान, पक्षियों के घोंसले उजड़े

जीव रक्षा दल के अध्यक्ष और पर्यावरण प्रेमी मोखराम धारणिया ने बताया कि भानीपुरा क्षेत्र में एक सोलर प्लांट कंपनी द्वारा सौर ऊर्जा प्लेटें लगाने के लिए करीब 415 हरे भरे खेजड़ी के पेड़ों को अवैध रूप से काट दिया गया। यह कटान रात के समय अवैध आरा मशीनों से हथियारबंद लोगों द्वारा चार घंटे में किया गया।

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धारणिया का कहना है कि प्रत्येक खेजड़ी पेड़ पर पक्षियों के घोंसले थे। कई अंडों को टूटे हुए पाया गया, जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मौके से मिले साक्ष्य वन विभाग के कर्मचारियों को दिखाए गए हैं।

गांव में विरोध प्रदर्शन, प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप

घटना के विरोध में भानीपुरा के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर एकत्र हुए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों में सरपंच प्रतिनिधि ईश्वर राम मेघवाल, शेर सिंह फौजी, बलवीर सिंह भाटी, अनूप सिंह बीका, दुर्ग सिंह भाटी, पूर्व वन्य जीव प्रतिपालक प्रभु राम साहू समेत कई ग्रामीण और पर्यावरण प्रेमी शामिल रहे।

मोखराम धारणिया ने आरोप लगाया कि वन विभाग और जिला प्रशासन को समय रहते सूचना देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने सोलर कंपनियों और प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि यह काम खुलेआम और प्रशासनिक संरक्षण में चल रहा है।

धरना जारी, मुकदमा दर्ज करने की मांग

पर्यावरण प्रेमियों और ग्रामीणों की मांग है कि जब तक सोलर कंपनी के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम और पेड़ काटने के मामले में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी नहीं की जाती, धरना और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो वे व्यापक स्तर पर आंदोलन छेड़ेंगे।

निष्कर्ष
राज्य वृक्ष खेजड़ी का लगातार अवैध कटान राजस्थान के पर्यावरण संतुलन और वन्य जीवन के लिए गहरी चिंता का विषय बनता जा रहा है। स्थानीय लोग जागरूक होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब प्रशासनिक हस्तक्षेप और सख्त कार्रवाई की दरकार है।


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editor July 9, 2025
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