जस्टिस मदन गोपाल व्यास बने रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमेन
बीकानेर। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जस्टिस मदन गोपाल व्यास को राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमेन नियुक्त किया है। इस संबंध में विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किए हैं।
जस्टिस व्यास की यह नियुक्ति पांच वर्षों के कार्यकाल अथवा 67 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक के लिए प्रभावी रहेगी। ट्रिब्यूनल का मुख्यालय राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित रहेगा।
बीकानेर से है गहरा नाता
मूलतः बीकानेर निवासी जस्टिस मदन गोपाल व्यास अक्टूबर 2021 से जनवरी 2025 तक राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं। उनके कार्यकाल को न्यायिक सटीकता और प्रशासनिक कुशलता के लिए जाना जाता है।
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लंबा न्यायिक अनुभव
जस्टिस व्यास ने अपने न्यायिक करियर की शुरुआत वर्ष 1992 में की थी। अपने तीन दशक से अधिक लंबे कार्यकाल में उन्होंने बालोतरा, जयपुर, बूंदी और कोटा जैसे विभिन्न स्थानों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी हैं।
उनकी नियुक्ति को राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा की गई यह नियुक्ति, आवासीय योजनाओं, निर्माण कार्यों और उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़े मामलों में समयबद्ध और प्रभावी निर्णय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
