जयपुर।
एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे यह मामला लगातार टलता जा रहा है।
सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में व्यस्त हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री स्तर पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। सरकार ने कोर्ट से और समय की मांग की है ताकि इस पर गहन विचार-विमर्श किया जा सके।
सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 20 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन इसके बाद 24 और 25 मई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होने के कारण मुख्यमंत्री की उपस्थिति नहीं हो सकी।
आज हाईकोर्ट में न केवल इस मामले की सुनवाई होगी, बल्कि सरकार द्वारा दायर प्रार्थना पत्र पर भी बहस होगी।
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याचिकाकर्ताओं के वकील हरेन्द्र नील ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर फैसला नहीं लेना चाहती और समय बिताने के लिए बार-बार बहाने बना रही है। पिछली सुनवाई में भी सरकार ने कोर्ट से समय मांगा था।
तब जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि 26 मई तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल लोगों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उस समय सरकार ने बताया था कि 13 मई को सब कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और एक मंत्री की अस्वस्थता के कारण बैठक पूरी नहीं हो सकी थी। बाद में 21 मई को बैठक रखी गई, जिसका निर्णय कोर्ट को सूचित किया जाना था।
इधर, एसआई भर्ती को रद्द करने और इसमें सीबीआई जांच की मांग को लेकर राजनीतिक आंदोलन भी तेज हो गया है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन कर सरकार पर दबाव बनाया और भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग दोहराई।
अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट सरकार के रवैये को लेकर क्या रुख अपनाता है और क्या भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई अंतिम निर्णय लिया जाता है या नहीं।
