केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल पूरे होने वाले हैं, और अब नए वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। 7वें वेतन आयोग को 26 जनवरी 2016 को लागू किया गया था, इसलिए 8वां वेतन आयोग 2026 के पहले महीने में लागू होने की उम्मीद है।
क्या होगा वेतन में बदलाव?
➡️ डीए (महंगाई भत्ता) को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा।
➡️ इससे कर्मचारियों की सैलरी लगभग दोगुनी हो सकती है।
➡️ सरकार डीए को नए सिरे से शून्य (Zero) से शुरू कर सकती है।
➡️ पेंशनधारकों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि डीए और महंगाई राहत (DA & DR) को पेंशन में मर्ज करने का प्रस्ताव दिया गया है।
क्या सरकार कर्मचारियों की मांग मानेगी?
एनसी-जेसीएम (National Council of Joint Consultative Machinery) के कर्मचारियों ने पहले भी डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग उठाई थी।
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➡️ 5वें वेतन आयोग (2004) में 50% से ज्यादा डीए होने पर इसे बेसिक में जोड़ने का नियम लागू किया गया था।
➡️ 6वें वेतन आयोग (2006-2016) में यह नियम हटा दिया गया था, जिससे कर्मचारी असंतुष्ट थे।
➡️ 7वें वेतन आयोग (2016) में इस मांग को सरकार ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे फिर से लागू करने की संभावना है।
स्थायी वेतन आयोग की सिफारिश!
➡️ कर्मचारियों के वेतन संशोधन को स्थायी वेतन आयोग (Permanent Pay Commission) को सौंपने की सिफारिश की गई है।
➡️ इस आयोग को संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए, जिससे यह हर साल वेतन समीक्षा कर सके।
➡️ महंगाई और जीवन यापन की लागत के आधार पर हर 5 साल में 50% तक वेतन बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।
क्या कहती है सरकार?
केंद्र सरकार अभी 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है। हालांकि, इस बार डीए के बेसिक में मर्ज होने की संभावना ज्यादा है, जिससे कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।
सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत साबित हो सकती है!
