कोटगेट पर बनेगा आरयूबी; ऐतिहासिक स्वरूप यथावत रहेगा, कोटगेट रेलवे क्रॉसिंग पर आरयूबी बनाने के लिए रेलवे ने दी मंजूरी

बीकानेर। उत्तर-पश्चिम रेलवे ने कोटगेट रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर ब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी है। सांखला फाटक अंडर पास पहले ही स्वीकृत हो चुका है। सरकार के बजट में दोनों के लिए 35 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की जा चुकी है। दोनों आरयूबी बनने पर शहर के बीचोंबीच 70 साल पुरानी जाम लगने की समस्या से जनता को छुटकारा मिल जाएगा। कोटगेट और सांखला रेलवे क्रॉसिंग दिन में 40 से ज्यादा बार बंद होते हैं और जिससे दोनों तरफ जाम लग जाता है। सात दशक पुरानी इस समस्या से बीकानेर की जनता त्रस्त है। प्रशासन ने समाधान के लिए सांखला फाटक पर अंडरपास और कोटगेट क्रॉसिंग पर आरयूबी की जीएडी बनाकर उप रेलवे के बीकानेर मंडल को सौंपी जिसे रेलवे ने अपने जयपुर स्थित हेडक्वार्टर भेजा था।

पांच अप्रैल को रेलवे हेडक्वार्टर ने सांखला फाटक अंडरपास को मंजूरी दी थी। अब कोटगेट आरयूबी को भी मंजूरी दे दी है। कोटगेट आरयूबी 200 मीटर लंबा होगा जो फड़बाजार के आगे से शुरू होकर कोटगेट से 20 मीटर पहले तक बनेगा। कोटगेट के ऐतिहासिक स्वरूप को यथावत रखा जाएगा। आरयूबी सिंगल बॉक्स का होगा जिसमें 4 मी. गुणा 2.5 मी. के 10 बॉक्स लगेंगे। आरयूबी बनाने पर 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सांखला फाटक अंडरपास 204 मीटर लंबा होगा जिसमें 5 मी. गुणा 2.5 मी. के 52 बॉक्स लगेंगे और 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम अशोक गहलोत की ओर से बजट सत्र में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान दोनों के लिए 35 करोड़ रुपए देने की घोषणा की जा चुकी है। आरयूबी के लिए रेलवे की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गईं हैं। सरकार को निर्माण एजेंसी की घोषणा कर काम शुरू करना है। कोटगेट आरयूबी और सांखला फाटक अंडरपास बनने से बीकानेर शहर में रेलवे क्रॉसिंग पर जाम लगने की सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी।

हेडक्वार्टर से कोटगेट आरयूबी की जीएडी को भी स्वीकृति मिल गई है। इससे पहले सांखला फाटक अंडरपास मंजूर हो चुका। अब दोनों के लिए रेलवे स्तर पर कोई औपचारिकता बाकी नहीं है। – राजीव श्रीवास्तव, डीआरएम

शहर में रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से पब्लिक को दोनों ओर खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है। क्रॉसिंग खुलने के बाद भी जाम लग जाता जिससे आमजन को परेशानी होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए आरयूबो और अंडरपास बनाने को प्राथमिकता से लिया गया। रेलवे के हेडक्वार्टर से मंजूरी मिलने के बाद अब जल्दी ही काम शुरू किया जाएगा। -नीरज के. पवन, संभागीय आयुक्त