बीकानेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के ग्रामीण अंचल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल है। सभी आयुवर्ग व राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग इन खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 40 करोड़ के बजट से आयोजित हो रहे ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 30 लाख से ज्यादा खिलाडिय़ों ने भाग लिया है, जिनमें 10 लाख महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं। 2 लाख से ज्यादा टीमें बनी हैं।
मुख्यमंत्री शनिवार को डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों के तहत आयोजित प्रतिस्पद्र्धाओं का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल का निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नही है। ग्रामीण ओलंपिक के माध्यम से उन्हें तलाशने का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद इन खिलाडिय़ों की प्रतिभा को निखारने के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों से प्रदेश में एक नई खेल संस्कृति की शुरूआत हुई है। राज्य सरकार खिलाडिय़ों को अच्छे मैदान, उपकरण, प्रशिक्षण व पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाडिय़ों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत पद खिलाडिय़ों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। खिलाडिय़ों को डीएसपी स्तर के पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। 229 खिलाडिय़ों को आउट ऑफ टर्नज्नियुक्ति दी गई है। विश्वस्तरीय प्रतिस्पद्र्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाडिय़ों को 3 करोड़ तक की पुरस्कार राशि दी जा रही है। इसके अलावा पदक विजेता खिलाडिय़ों को 25 बीघा जमीन आवंटित करने का भी प्रावधान किया गया है। खिलाडिय़ों और प्रशिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने हेतु उनके लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। दूसरे राज्यों या केन्द्र में कार्यरत खिलाडिय़ों को पदक जीतने पर राजस्थान में पे-प्रोटेक्ट करते हुए नियुक्ति दी जा रही है। ग्रामीण ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडिय़ों को विभिन्न विभागों में कॉन्ट्रेक्चुअल पदों पर भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।
छात्र जीवन से खिलाड़ी को अवसर देना आवश्यक
श्री गहलोत ने कहा कि एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को तैयार करने के लिए छात्र जीवन से ही उपयुक्त प्रशिक्षण व प्रतिभागिता के अवसर देना आवश्यक है। राज्य सरकार इसके लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रदेश के विभिन्न भागों में खिलाडिय़ों के लिए आवासीय छात्रावास व खेल अकादमियां खोली जा रही है। दिव्यांग खिलाडिय़ों के लिए भी उत्कृष्ट खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। राज्य और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों का दैनिक भत्ता बढ़ाया गया है।
सामाजिक सुरक्षा में राजस्थान एक मॉडल स्टेट
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सभी वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शानदार योजनाएं संचालित की जा रही है। चिरंजीवी योजना के माध्यम से आमजन को 10 लाख तक का नि:शुल्क उपचार दिया जा रहा है। किडनी, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई है। साथ ही, 5 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा आईपीडी, ओपीडी में सभी प्रकार के उपचार नि:शुल्क कर दिए गए हैं। प्रदेश में आमजन की सिटी स्केन, एम.आर.आई. स्केन जैसी महंगी जांचें नि:शुल्क की जा रही हैं। 1 करोड़ प्रदेशवासियों को पेंशन देने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से 5 लाख से अधिक किसानों का बिजली बिल शून्य हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा 50 यूनिट बिजली मुफ्त देने से 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जीरो हुआ है। सरकारी कर्मियों का भविष्य सुरक्षित करने हेतु पुरानी पेंशन योजना प्रदेश में फिर से लागू की गई है। श्री गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार को भी कार्मिकों के हित में निर्णय लेते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करनी चाहिए।
युवाओं को मिल रहा रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान कार्यकाल में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां की जा चुकी है। 1.29 लाख पदों पर भर्ती का कार्य प्रक्रियाधीन है। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा सरकार द्वारा बजट में की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट युवाओं और किसानों को समर्पित होगा।
शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी
श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्णयों से शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान आज एक अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के द्वारा वंचित तबके के विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नि:शुल्क प्राप्त कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 210 महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 90 कन्या महाविद्यालय शामिल हैं। 500 बालिकाओं के नामांकन वाले विद्यालयों को कॉलेज बनाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। राज्य में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई है।
इन्वेस्ट राजस्थान समिट से आएगा व्यापक निवेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस माह आयोजित होने जा रही इन्वेस्ट राजस्थान समिट से प्रदेश में व्यापक स्तर पर निवेश आएगा तथा औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न उद्योगपतियों के साथ राज्य सरकार द्वारा लाखों करोड़ के एमओयू साइन किए जा चुके हैं। राज्य सरकार उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।
