राजस्थान सरकार की सख्ती: पेंशन योजना में अपात्रों पर कार्रवाई, 3 लाख लाभार्थियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोकी गई
जयपुर। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान करते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। तीन लाख से अधिक पेंशनर्स की पेंशन फिलहाल रोक दी गई है, क्योंकि उनके सालाना बिजली बिल ₹24,000 से अधिक पाए गए हैं। इस आधार पर उनकी घोषित आय संदेह के घेरे में आ गई है।
बिजली बिल से आय का अनुमान, नोटिस जारी होंगे
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने जनाधार प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई शुरू की है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2.05 लाख परिवारों के 3.02 लाख पेंशन लाभार्थियों ने सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक ₹24,000 से अधिक का बिजली बिल चुकाया है। यह राशि विभाग द्वारा तय की गई वार्षिक आय सीमा ₹48,000 से मेल नहीं खाती।
इस वजह से विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि इन पेंशनर्स की आय की दोबारा जांच करवाई जाए, और जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, पेंशन का वितरण रोका जाए।
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क्या है नियम और किसे मिलेगी पेंशन?
राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वृद्ध, विधवा, एकल महिला, दिव्यांग और अन्य पात्र व्यक्तियों को ₹1,000 से ₹1,500 प्रति माह की पेंशन दी जाती है। यह राशि हर साल 15 प्रतिशत तक बढ़ती है। लेकिन इसके लिए लाभार्थी की पारिवारिक आय 48,000 रुपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अब यदि जांच में किसी लाभार्थी की आय इस सीमा से अधिक पाई जाती है, तो उसकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। वहीं जिनकी आय 48,000 या उससे कम मिलेगी, उनकी रोकी गई पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी।
सरकार वसूली भी कर सकती है
यदि जांच में पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी देकर अब तक पेंशन ली है, तो सरकार वह पेंशन राशि वसूल भी कर सकती है। हालांकि, जुलाई 2025 में सरकार ने एक “पेंशन गिव-अप” अभियान चलाया था, जिसमें अपात्र लोगों से स्वेच्छा से पेंशन छोड़ने की अपील की गई थी। उस समय यह भी आश्वासन दिया गया था कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
अब क्या होगा?
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संबंधित अधिकारियों द्वारा पेंशनर्स को नोटिस जारी किए जाएंगे
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नई आय जांच पूरी होने के बाद ही पेंशन जारी की जाएगी
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48,000 से अधिक आय वालों की पेंशन रद्द की जाएगी
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दोषी पाए गए लोगों से सरकारी राशि की वसूली भी की जा सकती है
