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राजस्थान

कर्मचारी महासंघ का 24 सितंबर को धरना, बजट घोषणाओं को लेकर सरकार पर निशाना

editor
editor Published September 23, 2025
Last updated: 2025/09/23 at 5:42 PM
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राजस्थान कर्मचारी महासंघ का शक्ति प्रदर्शन: बजट घोषणाएं लागू न होने पर 24 सितंबर को धरना

जयपुर, 23 सितंबर 2025 —
राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणाओं को अब तक अमल में न लाने और लंबित मांगों पर उदासीन रवैये से नाराज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने 24 सितंबर को जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है।

Contents
राजस्थान कर्मचारी महासंघ का शक्ति प्रदर्शन: बजट घोषणाएं लागू न होने पर 24 सितंबर को धरनामहासंघ अध्यक्ष ने सरकार को चेतायाधरने से पहले गेट मीटिंग्स में दिखा समर्थन19 मार्च को सौंपा था ज्ञापन, सरकार रही खामोशकौन-कौन सी हैं प्रमुख मांगें?शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे राज्यभर के कर्मचारी

महासंघ का कहना है कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जिसके विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। यदि मांगे नहीं मानी गईं तो भविष्य में आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है।


महासंघ अध्यक्ष ने सरकार को चेताया

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा:

“सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है, जबकि कर्मचारी वर्ग राज्य व्यवस्था की रीढ़ है। हमारी मांगों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है।”

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उन्होंने चेताया कि यदि बजट घोषणाएं लागू नहीं की गईं और लंबित मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन अनिश्चितकालीन हो सकता है।


धरने से पहले गेट मीटिंग्स में दिखा समर्थन

धरने से पहले महासंघ ने वन विभाग, भूजल, सामाजिक न्याय, कॉलेज शिक्षा, कर विभाग, पशुपालन और एसएमएस मेडिकल कॉलेज जैसे विभिन्न सरकारी कार्यालयों में गेट मीटिंग्स कीं।
इन बैठकों में कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी कर आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया।


19 मार्च को सौंपा था ज्ञापन, सरकार रही खामोश

महासंघ अध्यक्ष ने बताया कि 19 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें कर्मचारी हित से जुड़ी मांगे रखी गई थीं।
लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है।


कौन-कौन सी हैं प्रमुख मांगें?

महासंघ की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:

  1. ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को 10% ग्रामीण भत्ता दिया जाए।

  2. पीएल (Privilege Leave) की सीमा 300 से बढ़ाकर सेवानिवृत्ति तक लागू की जाए।

  3. संविदा और ठेका कर्मचारियों को बोनस अंक देकर चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में समायोजित किया जाए।

  4. वेतन विसंगति पर बनी खेमराज कमेटी की रिपोर्ट तुरंत लागू की जाए।

  5. ठेका कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा को अमल में लाया जाए।


शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे राज्यभर के कर्मचारी

महासंघ ने दावा किया है कि 24 सितंबर को होने वाला यह प्रदर्शन एक बड़ी शक्ति-प्रदर्शन रैली साबित होगी, जिसमें विभिन्न विभागों के हजारों कर्मचारी शामिल होंगे।
इसके लिए महासंघ द्वारा विभिन्न विभागों में संपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है।


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editor September 23, 2025
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