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राजस्थान

जयपुर डिस्कॉम विधायकों के बकाया बिजली बिल पर चुप, आम जनता पर सख्त कार्रवाई

editor
editor Published September 23, 2025
Last updated: 2025/09/23 at 2:36 PM
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जयपुर: विधायकों पर लाखों बकाया रहते बिजली कनेक्शन नहीं काटे, आम आदमी झेल रहा सजा

Contents
बड़ा अन्तर: आम आदमी व विधायकों में दोहरापना रवैयाप्रबंधन का रवैया और समीक्षा बैठकेंविधायकों के बकाया बिलों की सूचीआगे की कार्रवाई: नोटिस से व्यक्तिगत वसूली व विधानसभा को सूचित

जयपुर, 23 सितंबर – जयपुर डिस्कॉम (विद्युत वितरण कंपनी) ने विधायकों के बकाया बिजली बिलों को लेकर एकतरफा रवैया अपनाया है, जबकि आम नागरिकों को बिल न भरने पर तुरंत और कठोर कार्रवाई झेलनी पड़ती है। यह मामला मल्टीस्टोरी फ्लैट्स में रहने वाले सात विधायकों का है, जिनके ऊपर अलग-अलग राशियों में कुल ‒ 18 लाख रुपए से अधिक बिजली बकाया है। बावजूद इसके, डिस्कॉम ने उनके कनेक्शन नहीं काटे, सिर्फ़ नोटिस जारी किए हैं।


बड़ा अन्तर: आम आदमी व विधायकों में दोहरापना रवैया

  • आम उपभोक्ता अगर दस दिन से भी बिल चुकाने में असमर्थ हो जाए, तो बिना कुछ कहे उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाते हैं।

  • वहीं, विधायकों की बकाया राशि लाखों में होने के बाद भी सिर्फ़ नोटिस देना रहा है, कनेक्शन कटने की कार्रवाई नहीं हुई है।

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प्रबंधन का रवैया और समीक्षा बैठकें

डिस्कॉम प्रबंधन राजस्व वसूली बढ़ाने के दिशा-निर्देशों के साथ लगातार समीक्षा बैठकों का आयोजन करता है।

  • एमडी ने सभी सर्कलों के इंजीनियरों को 100% राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

  • ज्यादातर सर्कल में मासिक राजस्व लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा, इसके लिए अधीक्षण अभियंताओं की कार्यप्रणाली पर भी नाराज़गी जताई गई है।

  • हालांकि, विधायकों के बकाया बिल वसूली मामले में प्रबंधन ने अभी तक कठोर कदम नहीं उठाया है।


विधायकों के बकाया बिलों की सूची

मल्टीस्टोरी फ्लैट्स में रहने वाले विधायकों के बकायों की सूची इस प्रकार है:

विधायक का नाम बकाया राशि (रु.)
अभिमन्यु 1,53,000
इंद्रा मीणा 1,33,000
मुकेश भाकर 1,17,000
भगवान राम सैनी 1,14,000
सुमन लाल नायक 1,20,000
कैलाश चंद मीणा 93,000
अर्जुन लाल जीनगर 90,000

आगे की कार्रवाई: नोटिस से व्यक्तिगत वसूली व विधानसभा को सूचित

  • डिस्कॉम ने सभी बकाया विधायकों को निजी नोटिस भेजे हैं।

  • अगले कदम में व्यक्तिगत रूप से मिलकर बिल वसूली की जाएगी।

  • साथ ही, बकाया बिलों की सूची विधानसभा को भी भेजने का निर्णय लिया गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।


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editor September 23, 2025
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