राजस्थान में उज्ज्वला और NFSA उपभोक्ताओं के लिए नया नियम: अब OTP बताने पर ही मिलेगी गैस सिलेंडर डिलीवरी
जयपुर।
राजस्थान सरकार ने उज्ज्वला योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) से जुड़े गैस उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब इन योजनाओं के तहत सिलेंडर की डिलीवरी सिर्फ ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) बताने के बाद ही की जाएगी। यह फैसला सब्सिडी के दुरुपयोग और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है।
तेल कंपनियों को सरकार के निर्देश
राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) को औपचारिक पत्र भेजकर इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक उपभोक्ताओं तक ही पहुँचे।
70 लाख से अधिक परिवार उठा रहे लाभ
राज्य में उज्ज्वला और NFSA योजनाओं के तहत करीब 70 लाख लाभार्थी परिवारों को हर महीने सब्सिडी के साथ एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाते हैं।
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NFSA लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर ₹450 की सब्सिडी
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उज्ज्वला उपभोक्ताओं को ₹300 की सब्सिडी मिल रही है।
सरकार को संदेह है कि कई जगहों पर फर्जी बुकिंग कर सब्सिडी का गलत फायदा उठाया जा रहा है, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है।
डिलीवरी से पहले ग्राहक को बताना होगा ओटीपी
नई व्यवस्था के तहत जब भी उपभोक्ता सिलेंडर बुक करेगा, उसे एक ओटीपी मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। डिलीवरी एजेंट को यह ओटीपी दिखाने के बाद ही सिलेंडर सौंपा जाएगा। यदि उपभोक्ता ओटीपी नहीं बता पाता, तो सिलेंडर वापस ले जाया जाएगा।
यह प्रक्रिया सभी तीनों तेल कंपनियों के वितरकों पर लागू होगी।
बढ़ती मांग से संदेह गहराया
विभागीय जानकारी के अनुसार, पहले एक लाभार्थी औसतन 6 से 9 सिलेंडर प्रतिवर्ष उपयोग करता था। लेकिन सब्सिडी शुरू होने के बाद से हर महीने रिफिलिंग की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे सरकार को यह आशंका हुई कि कुछ वितरक या एजेंसियां इन कनेक्शनों का दुरुपयोग कर रही हैं।
OTP सिस्टम से ब्लैक मार्केट पर लगेगी लगाम
नया सिस्टम न केवल पारदर्शिता लाएगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि:
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सब्सिडी केवल असली उपभोक्ताओं को ही मिले
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किसी एजेंसी या वितरक द्वारा फर्जी बुकिंग न हो
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ब्लैक मार्केटिंग पर सीधी रोक लगे
अधिकारियों की अपील: मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं
सरकारी अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपडेट रखें, ताकि उन्हें समय पर ओटीपी मिल सके और डिलीवरी में कोई बाधा न आए।
