राजस्थान कैबिनेट बैठक: 150 यूनिट फ्री बिजली योजना को मिली मंजूरी, कई नए नियम भी लागू
राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आम जनता से लेकर सरकारी सेवाओं और शहरी विकास तक को प्रभावित करने वाले कई बड़े निर्णय लिए गए। मुख्य आकर्षण रहा “प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना” के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान, जो प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ पहुंचाएगा।
150 यूनिट फ्री बिजली योजना: जानें योजना से कौन होगा लाभान्वित
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राजस्थान में जल्द ही “प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” लागू की जाएगी, जिसके तहत 150 यूनिट तक निशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्य बिंदु:
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लाभार्थी: इस योजना से 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
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बिजली की सीमा: पहले जहां 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती थी, अब यह सीमा बढ़ाकर 150 यूनिट कर दी गई है।
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सोलर संयंत्र की सुविधा:
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27 लाख परिवार जिनका मासिक उपभोग 150 यूनिट से अधिक है, उनके घरों की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
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प्रति उपभोक्ता को केंद्र सरकार से ₹33,000, और राज्य सरकार से ₹17,000 की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
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इससे 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता विकसित होगी।
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कम उपभोग वाले उपभोक्ता:
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जिनका मासिक औसत 150 यूनिट से कम है, उनके लिए दो श्रेणियों में योजना लागू होगी:
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स्वंय की छत वालों को नि:शुल्क रूफटॉप सोलर संयंत्र मिलेगा।
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छत नहीं रखने वालों के लिए, डिस्कॉम सामुदायिक सोलर संयंत्र स्थापित करेगा।
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कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
राज्य सरकार ने बिजली योजना के अलावा शिक्षा, जल, रोजगार और प्रशासनिक ढांचे से संबंधित भी कई बड़े फैसले लिए हैं:
1. शहरी क्षेत्र में 2 लाख सोलर संयंत्र लगाने की योजना:
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर संयंत्र लगाए जाएंगे।
2. शिक्षा क्षेत्र में संविदा नियुक्तियां:
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राजसेवाओं के अंतर्गत महाविद्यालयों में 5 साल के लिए नियुक्ति की जाएगी।
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कुल 4,724 पदों पर भर्ती, जिनमें 3,540 शैक्षणिक पद UGC मानकों के अनुसार भरे जाएंगे।
3. भूजल विभाग में पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे।
4. सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन।
5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के सेवा नियम तय किए जाएंगे।
6. सांख्यिकी सहायक का पदनाम और पे-लेवल बदला जाएगा, जो अब सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अनुरूप होगा।
7. कारागार विभाग में वरिष्ठ प्रहरी का पद समाप्त किया जाएगा।
8. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एल-3 पे-लेवल में पदोन्नति:
दफ्तरी, रिकॉर्ड लिफ्टर और लेबोरेट्री ब्वॉय जैसे पदों का वेतनमान बढ़ाया गया है।
9. कृषि विपणन सेवा नियम, 1986 में संशोधन कर अतिरिक्त निदेशक का पद जोड़ा जाएगा।
10. रसायनज्ञ के नए पदों का सृजन:
राज्य में विश्लेषणात्मक सेवाओं को मजबूत करने के लिए रसायनज्ञ के नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार की यह कैबिनेट बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक रही। जहां एक ओर आम जनता को बिजली के क्षेत्र में राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक सुधार और रोजगार सृजन की दिशा में भी कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। सरकार के इन फैसलों से यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में प्रदेश में सौर ऊर्जा, शिक्षा और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता को और मजबूती मिलेगी।
