जनगणना 2027: राजस्थान में दो लाख कर्मचारियों के तबादलों पर 15 महीने की रोक
जयपुर। राजस्थान में डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जनगणना कार्य में नियुक्त करीब दो लाख कर्मचारियों और अधिकारियों का जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक तबादला नहीं किया जाएगा। यह निर्णय जनगणना के सुचारू संचालन और कार्य में निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
मंगलवार को जयपुर में जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई। आयोजन विभाग के प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा की उपस्थिति में जनगणना कार्य निदेशक बिष्णु चरण मल्लिक ने जनगणना-2027 से जुड़ी तैयारियों की जानकारी साझा की और जनगणना हेतु एक आधिकारिक व्हाट्सऐप चैनल की शुरुआत की।
दो चरणों में होगी जनगणना
जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी।
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पहला चरण: अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों तक मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा।
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दूसरा चरण: फरवरी 2027 में परिवारों और व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की जाएगी।
पहली बार डिजिटल जनगणना
यह राजस्थान की पहली डिजिटल जनगणना होगी। प्रगणकों को मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से डेटा दर्ज करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही नागरिकों को भी स्वयं जानकारी भरने का विकल्प मिलेगा, जिससे पारदर्शिता और सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।
कानूनन अनिवार्य है जानकारी देना
जनगणना अधिनियम के तहत नागरिकों के लिए जानकारी देना अनिवार्य है। जानबूझकर गलत जानकारी देने या जानकारी से इनकार करने पर जुर्माना या कानूनी सजा का प्रावधान है। हालांकि, इस बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के लिए कोई जानकारी एकत्र नहीं की जाएगी।
जल्द ही मकान सूचीकरण के लिए प्रश्नावली का अंतिम रूप तैयार कर लिया जाएगा, जिससे जनगणना की शुरुआत तय समय पर हो सके।