


राजस्थान में आएगी AI पॉलिसी 2025, युवाओं और स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा लाभ
राजस्थान सरकार तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ‘AI पॉलिसी 2025’ लॉन्च करने की तैयारी में है। इस नई नीति का उद्देश्य राजस्थान को टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और डिजिटल इनोवेशन का हब बनाना है। अब राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान, संस्कृति और पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी देशभर में जाना जाएगा।
पॉलिसी के तीन मुख्य फोकस एरिया:
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AI का जिम्मेदार और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करना।
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युवाओं को AI और डिजिटल स्किल्स से लैस करना।
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राज्यभर में मजबूत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना।
बनेगा ‘AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’
राजस्थान में एक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE-AI) स्थापित किया जाएगा, जो कॉलेजों, स्टार्टअप्स और निजी कंपनियों के साथ मिलकर नवाचार और तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देगा। यह सेंटर राज्य के युवाओं को नई तकनीकों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।

गेमिंग, एनिमेशन और VFX में अवसर
सरकार पहले ही AVGC-XR पॉलिसी (एनीमेशन, वीडियो गेम, विजुअल इफेक्ट्स, एक्सटेंडेड रियलिटी) की घोषणा कर चुकी है। इस नीति के तहत युवाओं को क्रिएटिव सेक्टर्स में ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे राजस्थान इस क्षेत्र में भी अग्रणी बनने की दिशा में बढ़ेगा।
इनोवेशन स्टूडियो और स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रोत्साहन
राज्य सरकार करोड़ों रुपये की लागत से चार अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेरेटर सेंटर स्थापित करेगी। इन केंद्रों का उद्देश्य युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने, नए विचारों को आगे बढ़ाने और तकनीकी नवाचार को वास्तविकता में बदलने में मदद करना है।
खेती में भी जुड़ेगी आधुनिक तकनीक
सरकार ने एग्रीकल्चर एक्सीलेरेटर मिशन की शुरुआत की है। इसका मकसद किसानों को स्मार्ट फार्मिंग की दिशा में प्रशिक्षित करना और खेती में टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करना है। इससे खेती उत्पादक और टिकाऊ बनेगी।
डेटा सेंटर पॉलिसी से बनेगा डिजिटल इकोसिस्टम
राजस्थान सरकार ने ‘डेटा सेंटर पॉलिसी 2025’ की घोषणा की है, जिससे निजी कंपनियों को राज्य में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसका उद्देश्य एक विश्व स्तरीय डेटा इकोसिस्टम बनाना है जो भविष्य में देश की डिजिटल जरूरतों को पूरा करेगा।
निष्कर्ष:
‘AI पॉलिसी 2025’ राजस्थान को टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और डिजिटल रोजगार के क्षेत्र में आगे ले जाएगी। इससे न केवल युवा और उद्यमी लाभान्वित होंगे, बल्कि पूरे राज्य की आर्थिक और तकनीकी प्रगति को भी नया आयाम मिलेगा।