भारत को टैरिफ की मार से मिली अस्थायी राहत, अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 तक दी छूट
अमेरिका ने भारत पर प्रस्तावित 26% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले को 1 अगस्त 2025 तक स्थगित कर दिया है। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने भारत सहित कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन भारत को अब इस सूची से बाहर कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 20 देशों को टैरिफ लागू करने संबंधी पत्र भेजे हैं, पर भारत को फिलहाल इससे राहत दी गई है।
इस फैसले से भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स और आईटी जैसे क्षेत्रों को राहत मिलेगी, जो बड़े पैमाने पर अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह निर्णय भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस स्थगन को औपचारिक रूप से कार्यकारी आदेश के जरिए लागू करेंगे।
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समझौते के लिए बढ़ा समय, लेकिन डेडलाइन तय
भारत को मिली यह राहत स्थायी नहीं है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि यह छूट अब और नहीं बढ़ेगी। 1 अगस्त 2025 के बाद यदि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता नहीं हुआ, तो भारत को भी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है।
डेयरी और कृषि क्षेत्र बना विवाद का केंद्र
हालांकि व्यापार वार्ताओं में सकारात्मक प्रगति हो रही है, लेकिन डेयरी और कृषि क्षेत्र में असहमति बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार, दोनों देशों के बीच एक मिनी ट्रेड डील पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, जिसकी औपचारिक घोषणा जल्द हो सकती है।
अन्य देशों पर लगा टैरिफ, भारत को राहत
ट्रंप प्रशासन ने जापान, दक्षिण कोरिया, इराक और बांग्लादेश जैसे देशों पर 20% से 30% तक अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। ऐसे में भारत के लिए यह राहत अस्थायी मानी जा रही है।
भारत सरकार और वाणिज्य मंत्रालय इस समय का उपयोग करते हुए अमेरिका के साथ संतुलित और दीर्घकालिक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, ताकि भारतीय निर्यातकों को स्थायी राहत मिल सके।
