राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों पर बड़ी घोषणा, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों पर बड़ी घोषणा, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

बीकानेर: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को बीकानेर दौरे के दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े तबादलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षकों को तबादलों के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सभी श्रेणियों के शिक्षकों के स्थानांतरण शीघ्र खोले जाएंगे।

तृतीय श्रेणी (थर्ड ग्रेड) शिक्षकों के तबादलों के संबंध में पूछे गए सवाल पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस वर्ग के स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। अनुमति मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शीघ्र पदस्थापन

मंत्री दिलावर ने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में चयनित शिक्षकों का जल्द ही पदस्थापन किया जाएगा। निदेशालय इस दिशा में काम कर रहा है और जल्द ही चयनित शिक्षकों को संबंधित स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा।

30 हजार नई भर्तियां पाइपलाइन में

शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल में अब तक 35,000 कार्मिकों की डीपीसी की जा चुकी है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया था। अब नए विद्यालय खोलकर 30,000 नए शिक्षकों की भर्ती भी की जा चुकी है, और इतने ही और शिक्षकों की भर्ती की तैयारी चल रही है।

थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी पर भी काम होगा

मदन दिलावर ने कहा कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी का मामला न्यायालय में लंबित है। जैसे ही कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, डीपीसी की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी, जिससे सेकंड ग्रेड शिक्षकों के खाली पद भरे जा सकें।

निदेशालय से हटेंगे लंबे समय से जमे कार्मिक

शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय में लंबे समय से कार्यरत कार्मिकों को स्थानांतरित किया जाएगा। हाल ही में कई कार्मिकों को हटाया गया है, और अब पांच वर्षों से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों की एक और सूची तैयार की जा रही है। इन्हें वापस विद्यालयों में भेजा जाएगा, ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके।

ग्राम सभा रजिस्टर में सख्त निर्देश

शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ग्राम सभाओं की कार्यवाही में पारदर्शिता को लेकर नया निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी रजिस्टर में कार्यवाही के बाद एक साइड में हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अब उन्हें कार्यवाही के ठीक नीचे ही हस्ताक्षर करना होगा, जिससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना को समाप्त किया जा सके।