


दिल्ली स्कूल निर्माण घोटाले में 2000 करोड़ की अनियमितता, ACB ने सिसोदिया और जैन को भेजा समन
दिल्ली में एक नए भ्रष्टाचार मामले ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को 2,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के सिलसिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने पूछताछ के लिए तलब किया है। यह मामला दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में कराए गए कक्षा कक्षों के निर्माण से जुड़ा है।
ACB ने अप्रैल 2025 में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2015-2020 के बीच दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12,748 कक्षों के निर्माण में भारी वित्तीय अनियमितताएं हुईं। परियोजना की कुल लागत 2,892 करोड़ रुपये पहुंच गई, जबकि एक कक्षा की लागत औसतन 24.86 लाख रुपये आई — जो सरकारी मानकों के अनुसार लगभग पांच लाख रुपये होनी चाहिए थी।
ACB के अनुसार, यह निर्माण कार्य ऐसे 34 ठेकेदारों को सौंपा गया जिनका कथित रूप से AAP से संबंध था। निर्माण में अर्ध-स्थायी ढांचे (SPS) का उपयोग किया गया, जिनकी उपयोग अवधि केवल 30 वर्ष है, लेकिन इनके लिए स्थायी RCC निर्माण जितनी लागत वसूली गई। इससे लागत और गुणवत्ता में असंगति उजागर हुई है।
- Advertisement -
जांच में सामने आया कि इस परियोजना की शुरुआती लागत 860.63 करोड़ रुपये थी, जो बाद में 90% तक बढ़ गई। बढ़ी हुई लागत में से 205 करोड़ रुपये ‘ज्यादा विनिर्देशों’ के नाम पर खर्च किए गए, जो CVC के दिशा-निर्देशों के विपरीत बिना नई निविदा आमंत्रित किए खर्च किए गए। इसके अलावा, 42.5 करोड़ रुपये का कार्य पुराने अनुबंधों के आधार पर बिना किसी निविदा प्रक्रिया के पूरा किया गया।

ACB का यह भी कहना है कि इस परियोजना में सलाहकार और वास्तुकारों की नियुक्ति भी पारदर्शिता के बिना की गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के मुख्य तकनीकी परीक्षक की रिपोर्ट में CPWD नियमावली 2014, GFR 2017 और CVC गाइडलाइंस के उल्लंघन की पुष्टि की गई थी, लेकिन यह रिपोर्ट तीन वर्षों तक सार्वजनिक नहीं की गई।
भाजपा ने इस घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच की मांग की है। पार्टी के नेताओं हरीश खुराना, कपिल मिश्रा और नीलकंठ बख्शी द्वारा दर्ज शिकायतों के आधार पर यह जांच शुरू हुई है। ACB ने स्पष्ट किया है कि यह जांच सिर्फ सिसोदिया और जैन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अन्य संबंधित अधिकारियों, ठेकेदारों और AAP से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी गहन जांच की जाएगी।
AAP ने बताई राजनीतिक साजिश
इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश है। पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार ACB जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बना रही है। AAP ने कहा कि स्कूलों में किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है और भाजपा सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए झूठे आरोप लगा रही है।