उत्तर प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला: पूर्व अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक अहम निर्णय लिया है। मंगलवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब यूपी पुलिस और पीएसी में भर्ती प्रक्रिया के दौरान पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। यह प्रस्ताव गृह विभाग द्वारा लाया गया था, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए भर्ती नियमावली में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
इस फैसले से वे अग्निवीर लाभान्वित होंगे जिन्होंने सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी की है और अब नागरिक जीवन में रोजगार की तलाश में हैं। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह निर्णय युवाओं को रक्षा सेवा के बाद स्थायी रोजगार देने की दिशा में सरकार का सकारात्मक प्रयास है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
कैबिनेट बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई:
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अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण:
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राज्यभर में अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर किया गया। -
डेटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बिजली आपूर्ति:
एक प्रस्ताव के अंतर्गत कंपनी को आवश्यक विद्युत आपूर्ति की मंजूरी प्रदान की गई।
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ODOP नीति 2.0 को मंजूरी:
‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना के तहत ODOP नीति 2.0 को स्वीकृति मिली है। इसके तहत परियोजना लागत की सीमा को एक करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है और अधिक उत्पादों को योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को और अधिक लाभ मिल सकेगा। -
अर्बन ग्रीन नीति का अनुमोदन:
शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से ‘अर्बन ग्रीन नीति’ के मसौदे को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत शहरों में हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। -
औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन:
राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पांच कंपनियों को सब्सिडी देने और एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स निर्माण परियोजना को हरी झंडी दी गई है, जिसमें कंपनी 662 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। -
बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को मंजूरी:
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति’ को स्वीकृति दी गई है, जिससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों को गुणवत्तापूर्ण आवास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इन सभी फैसलों को राज्य सरकार ने रोजगार, निवेश, शहरी विकास और पर्यटन के क्षेत्र में समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम बताया है।
