प्रधानमंत्री किसान योजना: फर्जी लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई, अनुचित राशि होगी वसूल
जयपुर: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जी लाभार्थियों के मामले ने प्रशासनिक तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार ने सोमवार को विधानसभा में जानकारी दी कि योजना के तहत अनुचित लाभ लेने वाले 13,858 अपात्र व्यक्तियों से जल्द ही राशि की वसूली की जाएगी। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
मुख्य बिंदु:
- फर्जी लाभार्थियों की पहचान: 2019 से 2023 के बीच पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में 13,858 अपात्र व्यक्तियों ने योजना का अनुचित लाभ उठाया। इनमें से 13,720 व्यक्तियों का संबंधित गांवों से कोई संबंध नहीं है। कुल ₹826.66 लाख की राशि का वितरण इन फर्जी लाभार्थियों को किया गया।
- प्रारंभिक प्रणाली और बदलाव: योजना की शुरुआत में किसान द्वारा दिए गए स्वघोषित फॉर्म के आधार पर लाभ दिया गया था। बाद में भूमि रिकॉर्ड को अनिवार्य किया गया, जिससे फर्जी आवेदन की पहचान की जा सके।
- एफआईआर और जांच: पाली जिला कलक्टर के निर्देशन में देसूरी, मारवाड़ जंक्शन, और रानी तहसील में एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही, जांच के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) को नियुक्त किया गया है।
- वसूली और सख्ती: केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, अपात्र व्यक्तियों से राशि वसूली जाएगी। साथ ही, दोषी कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- राज्य सरकार का रुख: सहकारिता राज्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
निष्कर्ष:
यह कार्रवाई सरकार की सख्त मंशा को दर्शाती है कि ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। यह पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
