ई-व्हीकल खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका
अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो राजस्थान सरकार की नई नीति आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के तहत ₹200 करोड़ का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है, जिससे ईवी खरीदारों को सब्सिडी और अन्य लाभ मिलेंगे।
एसजीएसटी राशि की होगी वापसी, मिलेगा अनुदान
इस नीति के तहत, आधुनिक बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर स्टेट जीएसटी (SGST) का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा। यह सहायता 1 सितंबर 2023 के बाद खरीदे गए और राजस्थान में पंजीकृत वाहनों पर लागू होगी।
राजस्थान से ही खरीदना होगा वाहन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए वाहन राजस्थान से ही खरीदना आवश्यक है। अन्य राज्यों से खरीदे गए वाहनों पर यह सब्सिडी नहीं मिलेगी।
कैसे मिलेगा अनुदान? जानिए प्रक्रिया
राज्य के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-2) योजना के तहत विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
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- वाहन निर्माता को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
- विभाग द्वारा सत्यापन के बाद वाहन के मॉडल, बैटरी प्रकार और बैटरी क्षमता की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी।
- सत्यापन के बाद वाहन खरीदार पोर्टल के माध्यम से SGST वापसी और अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे।
हरित परिवहन की ओर बड़ा कदम
राजस्थान सरकार की इस पहल का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए लाभदायक हो सकती है!
