राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जनगणना में देरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस देरी के कारण 14 करोड़ भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अपने उचित लाभ से वंचित हो गए हैं।
जनगणना में देरी से करोड़ों लोग प्रभावित – सोनिया गांधी
सोनिया गांधी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने जनगणना जल्द पूरी करने की सख्त आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सभी योग्य नागरिकों को NFSA के लाभ मिल सकें।
NFSA की अहमियत पर जोर
उन्होंने याद दिलाया कि यूपीए सरकार द्वारा 2013 में लागू किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) देश की 140 करोड़ आबादी को खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने कहा कि यह कानून खासतौर पर कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों कमजोर परिवारों के लिए जीवनरक्षक साबित हुआ।
अब भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग
सोनिया गांधी ने चिंता जताई कि NFSA के लाभार्थी कोटा अभी भी 2011 की जनगणना के आधार पर तय किया जाता है, जबकि वास्तविक जरूरतें बढ़ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार दशकीय जनगणना चार साल से अधिक की देरी से चल रही है और इस साल भी इसे आयोजित करने की संभावना नहीं दिख रही।
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बजट सत्र 2025 का शेड्यूल
गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ। इसका पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा भाग 10 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा।
