केंद्र सरकार ने देश में ‘एक देश, एक समय’ लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने भारतीय मानक समय (IST) को सभी आधिकारिक और वाणिज्यिक प्लेटफॉर्म्स पर अनिवार्य बनाने के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। इसका उद्देश्य समय-निर्धारण को मानकीकृत करना और देश में एक समान समय संदर्भ स्थापित करना है।
मुख्य बिंदु
- मसौदा नियम: कानूनी माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2024
- उद्देश्य: समय पालन प्रथाओं को मानकीकृत करना और एक कानूनी ढांचा स्थापित करना।
- लागू क्षेत्र:
- कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और आधिकारिक दस्तावेज
- वाणिज्य, परिवहन, सार्वजनिक प्रशासन, कानूनी अनुबंध और वित्तीय संचालन
- प्रावधान:
- आईएसटी के अलावा अन्य समय संदर्भों पर प्रतिबंध
- खगोल विज्ञान, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे विशेष क्षेत्रों के लिए अपवाद
कारण और पृष्ठभूमि
- सटीक समय की आवश्यकता: दूरसंचार, बैंकिंग, रक्षा, 5जी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में नैनोसेकंड सटीकता की आवश्यकता।
- तकनीकी सहयोग: राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और इसरो के साथ मिलकर समय निर्माण और प्रसार तंत्र विकसित करना।
जनता से सुझाव
- उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 14 फरवरी तक जनता से नियमों के मसौदे पर सुझाव मांगे हैं।
नोट:
यह कदम देश में समय प्रबंधन को मानकीकृत करने और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना में सटीकता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
